अल्पवयीन मुलीशी अश्लिल वर्तन; आरोपीला पाच वर्षे कारावास

या घटनेबाबत अधिक माहिती अशी की, आरोपी श्रीकृष्ण ऊर्फ पिंटू याने १ फेब्रुवारी २०१८ रोजी दुपारी ३ वाजता एका मुलाला पीडितेकडे पाठविले होते. त्याने ‘तुला पिंटू मामाने बोलावले’ असे सांगून पीडितेला पिंटूच्या घरी आणले. त्यानंतर पिंटूने स्वत:च्या मुलीला या मुलासोबत बाहेर दुकानावर चॉकलेट खायला पाठविले.

जळगाव : दहा वर्षाच्या मुलीशी अश्लील वर्तन केल्याप्रकरणी श्रीकृष्ण ऊर्फ पिंटू धुडकू खंबायत (रा.आसोदा, ता.जि.जळगाव) याला न्यायालयाने दोषी धरून पाच वर्षे सश्रम कारावास, तीन कलमात ४५ हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली. दंडाची निम्मे रक्कम तसेच शासनाने एक लाख रुपये पीडितेस देण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. एन. माने (गाडेकर) यांनी बुधवारी हा निकाल दिला.

या घटनेबाबत अधिक माहिती अशी की, आरोपी श्रीकृष्ण ऊर्फ पिंटू याने १ फेब्रुवारी २०१८ रोजी दुपारी ३ वाजता एका मुलाला पीडितेकडे पाठविले होते. त्याने ‘तुला पिंटू मामाने बोलावले’ असे सांगून पीडितेला पिंटूच्या घरी आणले. त्यानंतर पिंटूने स्वत:च्या मुलीला या मुलासोबत बाहेर दुकानावर चॉकलेट खायला पाठविले. त्यानंतर पीडितेला मिरच्या चिरायचे सांगून पाच रुपये देऊ केले. मात्र तिने त्यास नकार दिला. त्यानंतर पीडितेशी पिंटूने अश्लील वर्तन केले. घाबरलेल्या मुलीने मामा मला सोड, अशी जोरात ओरडली व हिसका देऊन घराबाहेर धावत गेली. गल्लीत एका महिलेला तिने हा प्रकार सांगितला. सायंकाळी आई घरी आल्यावर पीडिता व या महिलेने घटनेची माहिती दिली. पीडितेच्या आईने तालुका पोलीस ठाणे गाठून तक्रार दिली. त्यानुसार विनयभंग व पोक्सो कायद्यान्वये गुन्हा दाखल झाला होता.

सात साक्षीदारांची तपासणी
अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. एन. माने (गाडेकर) यांच्या न्यायालयात हा खटला चालला. सरकारी वकील अनुराधा वाणी यांनी सरकारतर्फे सात साक्षीदार तपासले. त्यात पीडिता, तिची आई, शेजारची महिला, पीडितेचा जबाब नोंदवून घेणाऱ्या महिला पोलीस अधिकारी सुप्रिया देशमुख, तपास अधिकारी पोलीस निरीक्षक अशोक रत्नपारखी यांच्या साक्षी महत्त्वाच्या ठरल्या. कलम ३५४ अ नुसार ३ वर्षे कारावास, १५ हजार रुपये दंड, दंड न भरल्यास तीन महिने साधी कैद, पोक्सोचे कलम ७ व ८ नुसार ३ वर्षे कारावास व १५ हजार रुपये दंड, दंड न भरल्यास तीन महिने कारावास व पोक्सो कलम ९ (एम) (पी) अंतर्गत ५ वर्षे कारावास व १५ हजार रुपये दंड, दंड न भरल्यास तीन महिने कारावास यासह दंडाची निम्मे रक्कम पीडितेला देण्यासह शासनानेदेखील एक लाख रुपये पीडितेला द्यावेत, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.