एका एन्काऊंटरमुळे काहीही थांबणार नाही, पण....

अतिरिक्त पोलीस महासंचालक पी के जैन यांनी हैद्राबाद एन्काऊंटरवरुन सुरु असलेल्या मतमतांतरांनंतर  लोकमतशी बोलताना मांडले मत...

- मनीषा म्हात्रे  

 मुंबई -  एका एन्काऊंटरमुळे काहीही थांबणार नाही. याचा फरक मात्र हैद्राबादमध्ये नक्की पडेल. भविष्यात अशा स्वरुपाचा गुन्हा केल्यास आपलाही एन्काऊंटर होवू शकतो ही भीती अशा विचारसणीच्या गुन्हेगारांमध्ये राहणार हे नक्की. त्यामुळे असे एन्काऊंटर होणे गरजेचे असल्याचे मत   माजी अतिरिक्त पोलीस महासंचालक पी के जैन यांनी हैद्राबाद एन्काऊंटरवरुन सुरु असलेल्या मतमतांतरांनंतर  लोकमतशी बोलताना मांडले.

तरुणीवर बलात्कार करून करण्यात आलेल्या हत्येनंतर देशभरात संतापाचे वातावरण होते. याच दबावातून हे एन्काऊंटर घडवले गेले काय?
हैद्राबाद बलात्कारप्रकरणात चार आरोपींना पोलिसांनी अटक केली होती.घटनास्थळावरील पंचनाम्यादरम्यान आरोपींनी शिक्षेच्या भितीने पोलिसांवर हल्ला चढवून पळण्याचा प्रयत्न केला. त्यातूनच झालेल्या झटापटीत पोलिसांनी एन्काऊंटर केले, हे मान्य करण्यास काहीच हरकत नाही. मुळात हैद्राबादमध्ये नुकत्याच झालेल्या कायद्यानुसार, पोलिसांकडून होणाजया कुठल्याही एन्काऊंटरनंतर पोलिसांविरुद्ध आधी हत्येचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा, त्यानंतर संबंधित घटनेची चौकशी करावी अशी तरतूद आहे. त्यामुळे कोणीही स्वत:हून अशा कारवाईची नामुष्की ओढवून घेणार नाही. पुढे काय खरे? काय खोटे? हे तपासाअंती समोर येईलच. तरीही पोलिसांवर संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. ते चुकीचे आहे. त्यात राहिला दबावाचा प्रश्न तर, पोलिसांनी आधीच आरोपींना पकडले होते.
 
एन्काऊंटरमुळे अशा गंभीर गुन्हे करणार्‍यांवर वचक बसेल का?
एका एन्काऊंटरमुळे काहीही थांबणार नाही. याचा फरक मात्र हैद्राबादमध्ये नक्की पडेल. भविष्यात अशा स्वरुपाचा गुन्हा केल्यास आपलाही एन्काऊंटर होवू शकतो ही भीती अशा विचारसणीच्या गुन्हेगारांमध्ये राहणार हे नक्की. त्यामुळे असे एन्काऊंटर होणे गरजेचे आहे.  
 
न्याय मिळण्यात होणार्‍या उशिरामुळे नागरिकांमध्ये संताप आहे. त्यावर न्याय प्रणालीमध्ये कोणत्या सुधारणा होण्याची आवश्यकता आहे?
आजही तारीख पे तारीख सुरुच आहे. निर्भयाप्रकरणाला 7 वर्षे उलटली तरी त्या मुलीला अद्याप न्याय मिळाला नाही. आजही राष्ट्रपतींकडे असे अनेक दया अर्ज प्रलंबित आहेत. याची आवश्यकताच काय आहे. त्यामुळे ही पद्धतच बंद होणे गरजेचे आहे. सुप्रीम कोर्टाचा निकाल अंतीम धरुन दोषींवर कारवाई व्हावी. कुठेतरी सर्वांवर वेळेचे निर्बंध हवे. वर्षभरातच प्रकरण निकाली लावत आरोपींना शिक्षा होणे गरजेचे आहे. जेणेकरुन आरोपींमध्ये कायद्याचा धाक कायम राहण्यास मदत होईल.
 
बलात्कारासारख्या घटनांना थांबविण्यासाठी समाजाची भूमिका काय वाटते?
घरातूनच पुरुषप्रधान मानसिकता बंद व्हायला हवी. मुलगा, मुलगी यात भेदभाव नको. लहानपणापासून मुलांवर तसे संस्कार होणे गरजेचे आहे. आज पोलीस खात्यातही नवरा बायकोच भांडण झाल्यास पत्नी पोलीस ठाण्यात तक्रार घेवून येते तेव्हा, आमच्यापैकी काही हवालदार त्या महिलेलाच पतीने दोन चापट्या मारल्या तर काय झाले असे विचारतो. त्यामुळे ही मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे. समाजाने महिला सक्षमीकरणाचा विचार करायला हवा. बेटी बचाव बेटी पढाओ या योजनांची ठोस अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. जोपर्यंत ते होणार नाही. तोपर्यंत काहीही होणार नाही.