शिक्षेऐवजी आता न्याय देण्याला प्राधान्य; गुन्हेगारीशी संबंधित तीन विधेयके लोकसभेत मंजूर

आता ‘तारीख पे तारीख’ नाही : अमित शाह; तक्रार मिळताच तीन दिवसांत गुन्हा दाखल होणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : ब्रिटिशकालीन भारतीय दंड विधान -१८६०, फौजदारी गुन्हेगारी कायदा-१८९८ आणि भारतीय पुरावा कायदा १८७२ कायद्यांची जागा घेणाऱ्या भारतीय न्याय संहिता,, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष संहिता ही पुनर्रचना विधेयके लोकसभेने बुधवारी आवाजी मतदानाने मंजूर केली. ही तिन्ही विधेयके शिक्षेऐवजी न्याय देण्याला अधिक प्राधान्य देणारे आहेत. नव्या कायद्यात एखाद्या गुन्ह्याबाबत तक्रार मिळाल्यावर तीन दिवसांत गुन्हा दाखल करून १४ दिवसांत प्राथमिक चौकशी पूर्ण करण्याची तरतूद केली आहे.

विधेयकांवरील चर्चेला उत्तर देताना गृहमंत्री शाह म्हणाले, विलंब आणि आर्थिक आव्हाने देशातील न्याय मिळवण्यात मोठा अडथळा आहेत. न्याय वेळेवर मिळत नाही. ‘तारीख पे तारीख मिलती हैं’,  नवीन कायद्यांमुळे कोणतीही गोष्ट रेंगाळणार नाही. ही विधेयके फौजदारी न्यायव्यवस्थेत सर्वसमावेशक बदल घडण्याचा प्रयत्न करतील, असे  शाह म्हणाले.

नव्या कायद्यातील प्रमुख बदल कोणते? 
nआता तक्रार मिळाल्यानंतर तीन दिवसांत गुन्हा दाखल करावा लागेल आणि प्राथमिक चौकशी १४ दिवसांत पूर्ण करावी लागेल.
nचौकशी अहवाल २४ तासांत न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे सादर करावा लागेल, आरोपपत्रास १८० दिवसांपेक्षा जास्त विलंब नको.
nन्यायाधीशांना ४५ दिवसांपेक्षा जास्त काळ निर्णय राखून ठेवता येणार नाही. 
nसात वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा झालेल्या गुन्ह्यांत फॉरेन्सिक पथकाची भेट अनिवार्य असेल.
nआरोपींना दोषमुक्तीसाठी सात दिवसांचा अवधी मिळेल. न्यायाधीशांना १२० दिवसांत हा खटला सुनावणीस घ्यावा लागेल. 
n३० दिवसांत गुन्हा मान्य केला तर आरोपीची शिक्षा कमी होईल.

खुनाचे कलम ३०२ नव्हे १०१ 
जुन्या कायद्यांमध्ये कलम ३७५-३७६ अंतर्गत बलात्काराची नोंद होती, नव्या विधेयकात कलम ६३ असेल, तर खुनाशी संबंधित कलम ३०२ आता कलम १०१ होईल. अपहरणाचा गुन्हा कलम ३५९ अन्वये दाखल होत असे, तो आता कलम १३६ होईल.

मॉब लिंचिंग व फाशीची शिक्षा...
शाह म्हणाले, विधेयकात मॉब लिंचिंगला फाशीची शिक्षेची तरतूद आहे. काँग्रेस नेते पी. चिदंबरम मला ‘मॉब लिंचिंग’चे काय, असे विचारत होते. त्यांना आमची मानसिकता समजत नाही. त्यांच्या कार्यकाळात ही तरतूद का केली नाही.

बनावट सिम खरेदी केल्यास ३ वर्षांचा तुरुंगवास
लोकसभेत बुधवारी नवे दूरसंचार विधेयक मंजूर करण्यात आले. त्यानुसार बनावट सिम खरेदी केल्यास ३ वर्षांचा तुरुंगवास आणि ५० लाखांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. 
ग्राहकांना सिम देण्यापूर्वी टेलिकॉम कंपन्यांना बायोमेट्रिक ओळख अनिवार्य करण्यात आली आहे. तसेच ग्राहकांना जाहिरातींचे संदेश पाठविण्यापूर्वी त्यांची संमती घेणेही बंधनकारक केले आहे.