बलात्कार प्रकरण : पीडितेबरोबर विवाह केल्याने गुन्हा रद्द

एका बलात्कार प्रकरणातील आरोपीवरील गुन्हा उच्च न्यायालयाने रद्द केला. संबंधित आरोपीने पीडितेशी विवाह केला. सध्या ते आनंदात एकत्र राहात असल्याचे पीडितेने उच्च न्यायालयाला सांगितल्यावर न्यायालयाने आरोपीवरील गुन्हा रद्द केला.

मुंबई : एका बलात्कार प्रकरणातील आरोपीवरील गुन्हा उच्च न्यायालयाने रद्द केला. संबंधित आरोपीने पीडितेशी विवाह केला. सध्या ते आनंदात एकत्र राहात असल्याचे पीडितेने उच्च न्यायालयाला सांगितल्यावर न्यायालयाने आरोपीवरील गुन्हा रद्द केला.
गेल्या वर्षी पीडितेने आरोपीविरोधात बलात्काराचा व फसवणुकीचा गुन्हा नोंदविला. मात्र, गेल्या महिन्यात पीडितेने व आरोपीने हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. आपल्यामधील शारीरिक संबंध एकमेकांच्या सहमतीनेच होते. मात्र, आरोपीने विवाह करण्यास नकार दिल्याने गुन्हा नोंदविल्याचे पीडितेने न्यायालयाला सांगितले. न्या. रणजीत मोरे व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठापुढे ही याचिका होती.
अखेर कुटुंबीयांशी व हितचिंतकांशी चर्चा करून सामंजस्याने वाद सोडविण्यात आला, असे त्यांच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले.
जानेवारी महिन्यात दोघांनी विवाह केला असून ते सुखाने एकत्र राहात आहेत. त्यामुळे आरोपीवरील गुन्हा रद्द करावा आणि पीडितेने त्यास सहमती दिली आहे, असेही वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले.
बलात्काराचा गुन्हा माफ करण्यासारखा नाही. पीडित अािण आरोपीच्या सहमतीने हा गुन्हा रद्द होऊ शकत नाही. सीआरपीसी ४८२ अंतर्गत हा गुन्हा रद्द करण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयांसाठी वेळोेवेळी मार्गदर्शक तत्त्वे आखून दिली आहेत. बलात्कारचा गुन्हा हा समाजाविरुद्ध केलेला गुन्हा आहे. त्यामुळे दोन्ही पक्षांच्या सहमतीवरून रद्द करण्यासारखा हा गुन्हा नाही. त्यामुळे बलात्कारासारखा गुन्हा रद्द करताना संबंधित न्यायालयाने त्यांचे अधिकार अत्यंत काळजीपूर्वक वापरावेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार सांगितले आहे, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
कथित बलात्कारप्रकरणी या दोघांनीही शारीरिक संबंध ठेवण्यास सहमती दिली होती. आरोपीविरुद्ध कारवाई केली तर ती कारवाई पीडितेच्या हिताआड येईल. कारण तिने आरोपीशी विवाह केला आहे. आरोपीवर दाखल करण्यात आलेले दोषारोपपत्र आम्ही वाचले आहे. त्यावरून घटनेच्या वेळी दोघेही सज्ञान होते, हे स्पष्ट आहे, असे न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे.

न्यायालयाने केला पीडितेच्या हिताचा विचार

दोघांनी एकमेकांच्या सहमतीनेच शारीरिक संबंध ठेवले. मात्र, आरोपीने विवाह करण्यास नकार दिल्याने पीडितेने त्याच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदविला. त्यांनी १९ जानेवारी २०१९ रोजी विवाह केला. त्यांनी न्यायालयात विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र सादर केले. ते दोघे आता पती-पत्नी म्हणून एकत्र राहात आहेत. अशा परिस्थितीत आरोपीवर कारवाई करून काहीही साध्य होणार नाही. पीडितेच्या हिताचा विचार करता आरोपीवरील गुन्हा रद्द करणेच योग्य ठरेल,’ असे म्हणत न्यायालयाने आरोपीवरील गुन्हा रद्द केला.