राजद्रोह कलमाला सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती; राणा दाम्पत्य, उमर खालिद, शरजील इमामचं पुढे काय?

Sedition Section : हा आदेश देताना सर्वोच्च न्यायालयानेही या कायद्याचा गैरवापर झाला असून देशातील नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण करणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे.

देशद्रोह कायद्याच्या वैधतेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश जारी केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, या कायद्याचा आढावा पूर्ण होईपर्यंत कोणताही नवीन खटला दाखल केला जाणार नाही. यापूर्वीच नोंदवलेल्या खटल्यांच्या सुनावणीलाही न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. तसेच, या कायद्यानुसार जे तुरुंगात आहेत ते जामिनासाठी अपील करू शकतात, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. हा आदेश देताना सर्वोच्च न्यायालयानेही या कायद्याचा गैरवापर झाला असून देशातील नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण करणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे.

देशद्रोहाच्या आरोपाखाली तुरुंगात असलेल्यांना दिलासा म्हणून न्यायालयाच्या या आदेशाकडे पाहिले जात आहे. तसेच ज्या लोकांवर देशद्रोहाचे खटले दाखल करण्यात आले आहेत. पण देशद्रोहाचा कायदा स्थगित केल्यानंतरच असे लोक तुरुंगातून बाहेर येतील की त्यांना खटल्यातून दिलासा मिळेल?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अर्थ असा नाही की सध्या तुरुंगात असलेल्या आरोपींची आता सुटका होईल कारण केवळ देशद्रोहाचा कायदा स्थगित करण्यात आला असून या आरोपींवर कायद्याच्या इतर कलमांखाली आरोप ठेवण्यात आले आहेत, ते जामिनासाठी कोर्टात जाऊ शकतात असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले आहे. वकील धैर्यशील सुतार यांनी लोकमतशी बोलताना सांगितले की, मोठा मुद्दा असा की राजद्रोहाचा कलम १२४अ असावं की नसावं तसेच घटनात्मक वैधतेला आव्हान देण्यात आलं सुप्रीम कोर्टात आहे. त्यावर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात  प्रतिज्ञापत्र  सादर करत पुनर्विचार करू असं सांगितलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रलंबित खटल्याचं काय होणार? तसेच सर्व राज्यांना देशद्रोहाच्या कलमान्वये गुन्हा दाखल न करण्याचे आदेश देणार आहे का याबाबत केंद्र सरकारला विचारणा केली आहे. यावर राणा दाम्पत्य यांच्यासह इतर ज्यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल आहे, त्यांचं भवितव्य अवलंबून आहे. त्याचप्रमाणे जर हा कायदाच रद्द झाला तर सर्वच याबाबतचे खटले रद्दबातल ठरवण्यात येतील अशी माहिती वकील शैर्यशील सुतार यांनी दिली. सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान कपिल सिब्बल यांनी सांगितले की, अशी 800 हून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत.

नुकतेच या कायद्याशी संबंधित एक हायप्रोफाईल प्रकरण महाराष्ट्रातही समोर आले आहे. अमरावतीचे अपक्ष खासदार नवनीत राणा यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या घराबाहेर हनुमान चालीसाचे पठण करण्याची घोषणा केली होती, त्यानंतर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली. नवनीत राणा आणि त्यांचे पती रवी राणा यांना अटक करण्यात आली असून त्यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हाही दाखल करण्यात आला आहे. आता न्यायालयाने या कायद्याला स्थगिती दिल्याने नवनीत राणा यांच्या वकिलाने त्याचे स्वागत केले आहे.

उमर खालिद- जेएनयूचा माजी विद्यार्थी नेता उमर खालिदवरही देशद्रोहाचा खटला सुरू आहे. उमर दिल्लीच्या तुरुंगात बंद आहे. 2020 च्या दिल्ली दंगलीसंदर्भात त्याच्यावर हा खटला सुरू आहे. उमरचा जामीन अर्ज दिल्ली उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.

शरजील इमाम - शरजील इमामवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल असून तो तुरुंगात आहे. उत्तर प्रदेशामध्ये शरजीलविरोधात हा खटला सुरू आहे. शरजीलवर 2019 मध्ये अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठात CAA कायद्याविरोधात वक्तव्य करताना प्रक्षोभक भाषण केल्याचा आरोप आहे. शरजीलचे वकील तनवीर अहमद मीर यांनी सांगितले की, तो उद्या (गुरुवारी) दिल्ली उच्च न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज करणार आहे. शरजील 28 महिन्यांपासून तुरुंगात आहे.

गुजरातमध्ये काँग्रेस नेते हार्दिक पटेल यांच्यावरही देशद्रोहाचे खटले सुरू आहेत. याशिवाय काही पत्रकारही या कायद्याला सामोरे जात आहेत. मणिपूरचे पत्रकार किशोर चंद्र आणि छत्तीसगडचे पत्रकार कन्हैया लाल शुक्ला यांच्यावरही देशद्रोहाचा खटला सुरू आहे. सोशल मीडियावर पोस्ट आणि कार्टून शेअर केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

वादग्रस्त धार्मिक नेते कालीचरण यांनी रायपूरच्या धर्म संसदेत महात्मा गांधींविरोधात आक्षेपार्ह गोष्टी बोलल्या होत्या. त्यामुळे त्याच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हाही दाखल करण्यात आला होता. कालीचरण सध्या जामिनावर आहे. उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडचे माजी राज्यपाल अजीज कुरेशी यांनाही उत्तर प्रदेश सरकारविरोधात आक्षेपार्ह भाषण केल्याप्रकरणी या कायद्याला सामोरे जावे लागत आहे.

देशद्रोह कायदा काय आहे?

आयपीसीच्या कलम १२४ (अ) नुसार देशद्रोह हा गुन्हा आहे. देशद्रोहामध्ये भारतातील सरकारचा द्वेष किंवा अवमान किंवा चिथावणी देण्याचा प्रयत्न, तोंडी, लिखित किंवा चिन्हे आणि दृश्य स्वरूपात समाविष्ट आहे. तथापि, या अंतर्गत द्वेष किंवा तिरस्कार पसरविण्याचा प्रयत्न न करता केलेल्या टिप्पण्या गुन्ह्याच्या श्रेणीत समाविष्ट नाहीत. देशद्रोह हा अजामीनपात्र गुन्हा आहे. देशद्रोहाच्या गुन्ह्यासाठी तीन वर्षांच्या शिक्षेपासून ते जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते आणि दंडही ठोठावला जाऊ शकतो.