निलंबितांविरुद्ध ३ महिन्यांत दोषारोपपत्र दाखल न झाल्यास होणार निलंबन रद्द

सेवा नियमावलीच्या तरतुदी बदल; अन्यथा निलंबन होणार समाप्त

ठळक मुद्देयाबाबत पुन्हा बुधवारी निर्देश जारी करण्यात आले असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.त्यांचे निलंबन समाप्त होवून पुन्हा सेवेत रुजू होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

जमीर काझी
मुंबई - शासकीय व निमशासकीय कार्यालयातील विविध कारणास्तव निलंबित झालेल्या अधिकारी- कर्मचाऱ्यांसाठी एक दिलासादायक बाब आहे. त्यांच्यावरील दोषारोप पत्र विभागाला कोणत्याही परिस्थितीत ३ महिन्याच्या कालावधीत दाखल करावे लागणार आहे. अन्यथा त्यांचे निलंबन समाप्त होवून पुन्हा सेवेत रुजू होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने एका खटल्यात दिलेल्या आदेशानुसार निलंबित सेवा नियमावलीच्या तरतुदीमध्ये हा बदल करण्यात आला आहे.त्यामुळे दोषारोपपत्र दाखल करण्याच्या नियमाची काटकोरपणे अंमलबजावणी करण्याची सूचना सामान्य प्रशासन विभागाने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागासह(एसीबी)सर्व खात्यांना दिल्या आहेत. याबाबत होणाऱ्या दिरंगाईमुळे निलंबितांना कामाविना फुकटचा मोबदला द्यावा लागतोच,शिवाय कालांतराने त्यांचा निलंबित कालावधीही सेवेत गृहित धरला जातो. त्यामुळे याबाबत पुन्हा बुधवारी निर्देश जारी करण्यात आले असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.

लोकसेवक म्हणून काम करीत असताना गैरकृत्य किंवा पदाचा गैरवापर करणाऱ्या अधिकारी,कर्मचाऱ्याला निलंबित केले जाते. यामध्ये प्रामुख्याने विभागातर्गंत प्रकरणासह लाचलुचपत विभागाच्या कारवाईचे प्रमाण अधिक आहे. फौजदारी स्वरुपाच्या गुन्ह्यामध्ये संबंधितांना अटक होवून ४८ तास किंवा त्याहून अधिक काळ पोलीस कोठडी मिळाल्यास त्याचे महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) कलमानुसार आपसुक निलंबन होते. त्यानंतर त्या प्रकरणाची चौकशी, गुन्ह्याचा सविस्तर तपास करुन त्याचे ९० दिवसाच्या आत दोषारोपपत्र बनवावे लागते. त्यावर संबंधित अधिकारी,कर्मचारी ज्या विभागात कार्यरत आहे,त्या प्रमुखाची मंजुरी घेवून न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करावे लागते. मात्र अपवाद वगळता बहुतांश प्रकरणामध्ये निर्धारित मुदतीमध्ये दोषारोप पत्र दाखल होत नसल्याची परिस्थिती आहे. इतकेच नव्हे तर काही प्रकरणात तपास अधिकाऱ्याकडून त्याबाबत संबंधितांचे जबाब नोंदविण्याचे कामही होत नाही. त्यामुळे निलंबित व्यक्ती विभागाकडे अर्ज करुन पुन्हा सेवेत रुजू होण्यास पात्र ठरतो.
निलंबिताविरुद्ध ३ महिन्याच्या आत आरोपपत्र दाखल झाल्यास त्याच्या गुन्ह्याचे स्वरुपाचा विचार करुन त्याचा निलंबन कालावधी वाढविता येतो, किंवा न्यायालयीन खटल्याच्या अधीन राहून त्याला सेवेत पुर्न:स्थापित करण्याचा निर्णय घेतला जातो. मात्र दोषारोप पत्रच दाखल न झाल्यास त्याचे सेवा निलंबन समाप्त होते, त्यामुळे त्याला पुन्हा सेवेत घेणे बंधनकारक बनले आहे. त्यामुळे जे खरोखर कसुरवार आणि पदाचा गैरवापर करणारे अधिकारी, कर्मचारी आहेत. त्यांना या दिरंगाईचा फायदा होतो, ते पुन्हा ताठमानेने सेवेत रुजु होतात, त्यामुळे निलंबितांविरुद्धचे आरोपपत्र कोणत्याही परिस्थितीमध्ये निर्धारित ९० दिवसाच्या आत सादर करण्याची सूचना सर्व शासकीय विभागांना तसेच एसीबीला करण्यात आलेली आहे.

एसीबीची शेकडो प्रकरणे प्रलंबित
गेल्या काही वर्षात एससीबीने लाचखोरावर कारवाईचा धडाका लावला असलातरी त्यांचे दोषारोपपत्र दाखल करण्यात दिरंगाई झालेली आहे. शेकडो प्रकरणाची आरोपपत्रे तयार झालेली नाहीत, किंवा त्यांना विभाग प्रमुखांकडून अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. त्यामुळे निर्धारित मुदतीमध्ये कार्यवाही न झाल्याने अनेक लाचखोरांना पुन्हा सेवेत हजर करुन घेणे भाग पडत आहे.

आरोपपत्र मंजुरीसाठी शासन व सक्षम अधिकाऱ्यांकडील प्रलंबित प्रकरणे दिवसापेक्षा कमी ९० दिवसापेक्षा जास्त एकूण शासन सक्षम