मोठा खुलासा; न्यायाधीश आणि पोलीस अधिकारी होते PFIच्या निशाण्यावर, 4 स्टेजमध्ये व्हायची ट्रेनिंग...

ट्रेनिंग देणे, ब्रेन वॉश करणे, कायदेशीर प्रकरणांची माहिती देणे आणि कायदेशीर सहाय्य पुरवणे, ही कामे संघटनेकडून केली जायची.

मुंबई: दहशतवादी संघटनांशी संबंध असल्याच्या आरोपावरुन केंद्र सरकारने पीएफआय(PFI) संघटनेवर बंदी घातली आहे. या पीएफआयबाबत आता धक्कादायक माहिती समोर येत आहे. औरंगाबाद एटीएसने पीएफआय प्रकरणात न्यायालयासमोर मोठा खुलासा केला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पीएफआयच्या निशाण्यावर काही न्यायाधीश आणि वरिष्ठ पोलीस अधिकारी असल्याचे एटीएसने न्यायालयाला सांगितले आहे. 

पगार दिला जायचा
अटक करण्यात आलेल्या आरोपींच्या बँक खात्यातही लाखो रुपये जमा करण्यात आल्याचे एटीएसने म्हटले आहे. अटक करण्यात आलेल्या आरोपींना प्रशिक्षणही देण्यात आले आले. शिवाय, जे पीएफआयमध्ये सहभागी व्हायचे, त्यांना पगारही दिला जात असल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. म्हणजेच पीएफआयच्या सदस्यांना सर्वतोपरी मदत केली जात होती.

या गोष्टींची माहिती
एटीएसने न्यायालयाला सांगितले की, पीएफआयमध्ये नव्याने भरती झालेल्यांना भरतीनंतर चार टप्प्यात प्रशिक्षण देण्यात आले. प्रशिक्षणात ब्रेन वॉशिंग करणे, कायदेशीर बाबींची माहिती देणे आणि कोणी एखाद्या प्रकरणात अडकला, तर त्याला सर्वोच्च न्यायालयात मोठा वकील देणे. पीएफआय या योजना अगोदर तयार ठेवत असे.

प्रशिक्षणाचे चार टप्पे

पहिला- कोणताही नवीन सदस्य जोडण्यापूर्वी त्याचे 4 महिने निरीक्षण केले जायचे. त्या सदस्याच्या संपूर्ण कुटुंबाची माहिती काढली जायची आणि 20 लोकांपैकी फक्त 2 लोकांना सदस्य बनवण्यात यायचे.

दुसरा- ज्या दोघांना सभासद बनवण्यात आले, त्यांना 6 महिन्यांत स्वतःला सिद्ध करावे लागायचे. हे लोक आपल्या धर्मासाठी किती कट्टर आहेत, याची चाचपणी व्हायची. सोशल मीडियावर वादग्रस्त मेसेज लिहिण्याचे प्रशिक्षणही दिले जायचे.

तिसरा- महाराष्ट्र आणि केरळमध्ये तीन महिन्यांचे प्रशिक्षण दिले जायचे. कायमस्वरूपी सहभागी झालेल्या सदस्यांना विविध प्रकारचे प्रशिक्षण असयाचे. सदस्यांना त्यांची घरे आणि कुटुंबे सोडून द्यावी लागायची. त्या बदल्यात त्यांना पैशांशिवाय आवश्यक ते सर्व देण्यात आले. तीन महिन्यांच्या प्रशिक्षणादरम्यान त्यांच्या घराचा खर्चही संघटनेकडून केला जायचा.

चौथा- सदस्यांना आंतरराष्ट्रीय दुवे तयार करण्याची जबाबदारी दिली जायची. आंतरराष्ट्रीय लिंक तयार करून निधी जमा करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर होती. स्टेज फोरच्या सदस्यांना कोणत्याही दहशतवादी कटात मदत करण्याबाबतही माहिती दिली जायची. एटीएसने कोर्टाला दिलेल्या माहितीनुसार केवळ पाच टक्के सदस्य स्टेज-3 पर्यंत पोहोचू शकले.