गुन्हा घडला त्याच तारखेला ‘निकाल’; बालिकेवर बलात्कार, हत्या प्रकरण; दोषीला जन्मठेप
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 21, 2023 08:46 AM2023-12-21T08:46:04+5:302023-12-21T08:46:12+5:30
पेण शहरातील मळेघर आदिवासी वस्तीवरील तीन वर्षीय मुलीवर बलात्कार करून निर्घृण हत्या केल्याची घटना २० डिसेंबर २०२० रोजी घडली होती.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अलिबाग : पेण शहरातील मळेघर आदिवासी वस्तीवरील तीन वर्षीय मुलीवर बलात्कार करून निर्घृण हत्या केल्याची घटना २० डिसेंबर २०२० रोजी घडली होती. बुधवारी २० डिसेंबर २०२३ रोजी बरोबर तीन वर्षांनी यातील दोषी आदेश पाटील याला अलिबाग जिल्हा न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली आहे.
या खटल्यातील विशेष सरकारी वकील ॲड. उज्ज्वल निकम यांनी आरोपीला फाशी देण्याची मागणी केली होती. त्यामुळे या खटल्याचा निकाल न्यायालयाने राखून ठेवला होता. बुधवारी जिल्हा मुख्य न्यायाधीश अजय एस. राजंदेकर यांनी हा निकाल दिला. या शिक्षेबाबत उच्च न्यायालयात अपील करणार असल्याचे ॲड. निकम यांनी म्हटले आहे.
जिल्हा मुख्य न्यायाधीश अजय राजदेकर यांच्या न्यायालयात या खटल्याची सुनावणी सुरू होती. या खटल्यात सरकारी आणि आरोपी पक्षातर्फे युक्तिवाद पूर्ण झाला होता. गुरुवारी, १४ डिसेंबर रोजीच्या सुनावणीतच न्यायाधीश अजय राजदेकर यांनी आरोपी हा दोषी असल्याचे म्हटले होते. १८ डिसेंबर रोजीच्या सुनावणीत ॲड. निकम यांनी त्याला फाशी द्यावी, तर आरोपी वकील पक्षातर्फे जन्मठेप मिळावी यासाठी युक्तिवाद केला होता. न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता.
शिक्षा अशी...
आरोपी आदेश पाटील याला न्यायालयाने अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करून तिला जीवे ठार मारल्याप्रकरणी आरोपीस दोषी पकडून जन्मठेपेची शिक्षा व ५,००० रुपयांचा दंड अशी शिक्षा ठोठावली आहे.
दुसऱ्या कलमानुसार दोन वर्षांची शिक्षा व १,००० रुपयांचा दंड अशी शिक्षा ठोठावली आहे. आरोपी हा गुन्हेगारी प्रवृत्तीचा असून, अलिबाग येथे एका गुन्ह्यात शिक्षा भोगत होता. पॅरोलवर तो घरी आला असता त्याने हे कृत्य केले. पेण पोलिसांनी गुन्हा दाखल करीत आरोपीला अटक केली होती.
आरोपीला जिल्हा न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. या शिक्षेविरोधात उच्च न्यायालयात अपील करणार आहोत. आरोपी याच्यावर दहा गुन्हे दाखल असून, दोन बलात्काराचे गुन्हे आहेत. अनेक गुन्हे करूनही आरोपी सुधारलेला नाही. त्यामुळे समाजासाठी तो घातक आहे. त्यामुळे आरोपीला फाशीची शिक्षा व्हावी यासाठी उच्च न्यायालयात अपील करणार आहे.
- ॲड. उज्ज्वल निकम,
विशेष सरकारी वकील