वाझेला सर्वाधिकार दिल्याने तत्कालीन गुन्हे विभागप्रमुख गेले प्रतिनियुक्तीवर!

वाझे याच्याबद्दल मुंबई पोलीस आयुक्तालयाने राज्य सरकारला दिलेल्या अहवाल ‘लोकमत’कडे उपलब्ध झाला आहे.

जमीर काझी

मुंबई : सचिन वाझे हा एपीआय असतानाही त्याला नियमबाह्यपणे बहाल केलेल्या सर्वाधिकारामुळे गुन्हे विभागाच्या तत्कालीन प्रमुख तेथून बाहेर पडले होते.आयुक्त परमबीर सिंग यांच्यामुळे सहआयुक्त संतोष रस्तोगी कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वीच केंद्रातील प्रतिनियुक्तीची वाट धरल्याचे आता उपलब्ध कागदपत्रांतून स्पष्ट होत आहे.

रस्तोगी यांची गेल्यावर्षी २३ जूनलाच केंद्रात प्रतिनियुक्ती झाली होती. जेमतेम १३ महिनेच झाले असताना त्यांनी दिल्लीत महाराष्ट्र सदनात अतिरिक्त निवासी आयुक्त होण्याला प्राधान्य दिले होते. वाझे याच्याबद्दल मुंबई पोलीस आयुक्तालयाने राज्य सरकारला दिलेल्या अहवाल ‘लोकमत’कडे उपलब्ध झाला आहे. त्यात तत्कालिन आयुक्त परमबीर सिंग यांनी घेतलेल्या निर्णयाचा उहापोह करण्यात आला आहे.

वाझे याला गेल्यावर्षी ५ जूनला पुन्हा सेवेत घेण्यात आले होते. त्यानंतर ८ जूनला त्याची सशस्त्र दलात नियुक्ती झाली असताना दुसऱ्याच दिवशी आयुक्त परमबीर सिंग यांनी त्याची गुन्हे शाखेत बदली केली आणि त्याच दिवशी गुन्हे गुप्तवार्ता विभागाचे (सीआययू) प्रमुख केले होते. वास्तविक वाझे हा सहायक निरीक्षक दर्जाचा असल्याने रस्तोगी यांनी त्याला विरोध केला होता. मात्र वरिष्ठांचे तोंडी आदेश असल्याने त्यांना अखेर नियुक्तीचे आदेश काढावे लागले होते.

रस्तोगी हे १९ मे २०२० पासून क्राईम ब्रॅंचमध्ये कार्यरत होते. फेब्रुवारीत सिंग आयुक्त झाल्यानंतर आणि विशेषतः वाझे पुन्हा सेवेत रुजू झाल्यानंतर त्यांचे मतभेद वाढू लागले. सिंग यांनी सर्वच महत्त्वाच्या गुन्ह्यांचा तपास वाझेकडे सोपविला. तो अन्य वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना न जुमानता थेट सिंग यांनाच ‘रिपोर्टिंग’ करत होता. नियमबाह्य कार्यपद्धतीमुळे सहआयुक्त रस्तोगी यांनी प्रतिनियुक्तीसाठी अर्ज केला.

तपास यंत्रणेशी संबधित पद उपलब्ध नसतानाही त्यांनी क्राईम ब्रँच सोडून प्रशासकीय कामाचे महाराष्ट्र सदनात अतिरिक्त निवासी आयुक्त म्हणून जाण्याची तयारी दर्शविली होती. त्यानुसार २३ जून २०२१ रोजी त्याची महाराष्ट्र सदनात बदली प्रतिनियुक्ती करण्यात आली आहे. तेथून २९ जुलैला त्याची राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए)मध्ये विशेष महानिरीक्षक म्हणून बदली करण्यात आली.