कोरेगाव भीमा चौकशी आयोगासमोर साक्ष नाहीच
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 6, 2019 08:47 PM2019-09-06T20:47:22+5:302019-09-06T20:54:11+5:30
कोरेगाव भीमा हिंसाचाराच्या चौकशीकरिता स्थापन केलेल्या आयोगासमोर साक्ष देण्यास माओवादी संबंध प्रकरणातील संशयित आरोपी अॅड. सुरेंद्र गडलिंग यांनी नकार दिला.
पुणे : कोरेगाव भीमा हिंसाचाराच्या चौकशीकरिता स्थापन केलेल्या आयोगासमोर साक्ष देण्यास माओवादी संबंध प्रकरणातील संशयित आरोपी अॅड. सुरेंद्र गडलिंग यांनी नकार दिला. साक्ष नोंदविण्यास त्याचा न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्यावर परिमाण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे साक्ष देणार नसल्याचे अॅड. गडलिंग यांनी शुक्रवारी आयोगासमोर स्पष्ट केले.
अॅड. गडलिंग व सुधीर ढवळे माओवादी संबंध प्रकरणात सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत. दोघांनी चौकशी आयोगासमोर जुलै २०१८ मध्ये प्रतिज्ञापत्र सादर करत, एल्गार परिषदेतील आम्ही प्रमुख घटक असून काही महत्त्वपूर्ण गोष्टी आयोगासमोर आणू इच्छितो, असे म्हटले होते. त्यानुसार त्यांची ६ सप्टेंबर रोजी कोरेगाव भीमा चौकशी आयोगासमोर साक्ष घेण्याचा निर्णय २२ ऑगस्ट रोजी घेतला होता. शुक्रवारी सकाळी अॅड. गडलिंग यांना आयोगासमोर हजर केले. मात्र त्यांनी साक्ष देण्यास नकार दिला. आयोगाचे प्रमुख कोलकता उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती जे. एन. पटेल व सदस्य सुम्मीत मलिक यांच्या समोर चौकशी सुरू आहे. अॅड. गडलिंग यांनी आयोगास सांगितले की, मला या प्रकरणातील काही बाबी आयोगाच्या समोर आणायच्या होत्या. त्यामुळे माझी साक्ष घ्यावी, अशी मागणी करणारे प्रतिज्ञापत्र केले होते. मात्र साक्ष दिल्यास त्याचा न्यायालयीन खटल्यात सुरू असलेल्या बचावावर परिमाण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मी आयोगाची माफी मागतो व आपले प्रतिज्ञापत्र मागे घेतो.ह्ण न्यायालयात बचावाबाबत युक्तिवाद केल्यानंतर त्यांची माहिती आयोगासमोर येईल, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
ढवळे यांनी आज (दि. ७) आयोगासमोर साक्ष होणार आहे. त्याबाबत त्यांना व येरवडा प्रशासनास माहिती दिली आहे, अशी माहिती आयोगाचे कामकाज पाहणारे वकील आशिष सातपुते यांनी दिली. आयोगाने कारागृहात येऊन तात्पुरत्या कोर्टरुमध्ये दोघांची साक्ष नोंदविण्याचा प्रस्ताव कारागृह प्रशासनाला दिला होता. परंतु कारागृहाच्यावतीने जुनी पुणे जिल्हा परिषद याठिकाणी आयोगाचे कामकाज सुरू असलेल्या जागी ढवळे यांना पुरेसा पोलिस बंदोबस्तात हजर करता येईल, असे कळविले असल्याचे अॅड. सातपुते यांनी सांगितले.