'UAPA Act' म्हणजे कोणता गुन्हा; संसद घुसखोरी घटनेतील आरोपींना काय शिक्षा?
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 14, 2023 02:27 PM2023-12-14T14:27:06+5:302023-12-14T14:45:53+5:30
संसदेत घुसकोरी करणाऱ्यांविरुद्ध UAPA च्या कलम १६ आणि १८ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
'UAPA Act' म्हणजे कोणता गुन्हा; संसद घुसखोरी घटनेतील आरोपींना काय शिक्षा?
नवी दिल्ली - देशाच्या संसद सभागृहातील प्रेक्षका गॅलरीतील दोघांनी सभागृहात उड्या घेतल्यानंतर सर्वत्र गोंधळ उडाला. तर, संसद सभागृहाबाहेरील परिसरातही दोघांकडून सरकारविरुद्ध घोषणाबाजी करण्यात येत होती. नही चलेगी, नही चलेगी... तानाशाही नही चलेगी... अशी घोषणाबाजी संसदेत घुसखोरी केलेल्या तरुणांकडून करण्यात आली. याप्रकरणी, दिल्ली पोलिसांनी चौघांना अटक केली असून आणखी एकाचा शोध सुरू आहे. याप्रकरणी UAPA कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मात्र, युएपीए कायदा म्हणजे नेमकं काय आणि यात काय शिक्षा होऊ शकते, याची माहिती या लेखात घेऊयात.
संसदेत घुसकोरी करणाऱ्यांविरुद्ध UAPA च्या कलम १६ आणि १८ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. म्हणजेच, १६ म्हणजे दहशवादी कृत्य आणि १८ म्हणजे कट रचणे, या अनुषंगाने हा गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यामुळे, हा गंभीर गुन्हा मानला जातो. या गुन्हा आरोपीला कमीत कमी ५ ते जास्तीत जास्त आजीवन कारावासाची शिक्षा दिली जाऊ शकते.
Parliament security breach | A case under Sections 120-B (criminal conspiracy), 452 (trespassing), Section 153 (want only giving provocation with an intent to cause riot), 186 (obstructing public servant in discharge of public functions), 353 (assault or criminal force to deter…
— ANI (@ANI) December 14, 2023
दरम्यान, UAPA कायद्यान्वये २०१४ पासून २०२० पर्यंत ५०२७ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये, ७२४२ जणांना अटक करण्यात आली होती. मात्र, त्यापैकी केवळ २१२ जणांवरच आरोप सिद्ध झाले आहेत. त्या दोषींना न्यायालयाने शिक्षा सुनावली आहे.
UAPA कायदा नेमंक काय?
UAPA म्हणजेच Unlawful Activity Prevention Act. मराठीत बेकायदेशीर कारवाया (प्रतिबंधक) कायदा) असे यास म्हटले जाते. या कायद्याच्या निर्मितीपासून ते त्यात झालेल्या बदलांमुळे हा कायदा अनेकदा वादात सापडला आहे. एखाद्या व्यक्तीला किंवा संघटनेला दहशतवादी ठरवून, ज्या कायद्याअंतर्गत शिक्षा दिली जाते, तोच हा UAPA कायदा. त्यामुळेच या कायद्यातील तरतुदी जाणून घेणं गरजेचं आहे.
१९६७ मध्ये हा कायदा अमलात आला…आणि त्यानंतर या कायद्यात ६ पेक्षा अधिक वेळा सुधारणा करण्यात आल्या. पण प्रत्येक सुधारणेत हा कायदा आणखीनच कडक होत गेला. भारताचं अखंडत्व, सुरक्षा आणि सार्वभौमत्व धोक्यात आणणाऱ्या गोष्टींवरून UAPA लावला जातो. नेमक्या कोणत्या गोष्टींवर UAPA लावला जाईल, हे ठरलेलं नाही. पण सोप्या भाषेत त्याची व्याख्या सांगायची झाली तर दहशतवादी कारवाया करणं किंवा त्या कृतीत सामील होणं, असाच अर्थ युएपीएचा होतो. दहशतवादी कारवायांना प्रोत्साहन-समर्थन देणं, दहशतवाद घडवण्यासाठी आर्थिक मदत करणं, प्लॅनिंग करणं, अशा कृती केल्याने UAPA लावण्यात येऊ शकतो.
२००४, २००८, २०१२ आणि २०१९ मध्ये या कायद्यात महत्वाच्या सुधारणा झाल्या. पण, त्या सगळ्यात वादात सापडलेली सुधारणा ती म्हणजे २०१९ ची होय. २०१९ पर्यंत UAPA हा कायदा संघटनांवर लागत होता, कुठल्या एका व्यक्तीवर नाही. पण २०१९ मध्ये गृहमंत्री अमित शाहांनी या कायद्यात सुधारणा करत संघटनांसोबतच एखाद्या व्यक्तीवरही UAPA लावण्याची तरतूद समाविष्ट करण्यात आली. कारण, एखाद्या संघटनेवर UAPA लावून त्या संघटनेचं काम थांबू शकतं. पण, त्यात सहभागी असलेल्या व्यक्ती मात्र दहशतवादासंबंधी त्यांची कट-कारस्थानं सुरूच ठेऊ शकतात. त्यामुळे, व्यक्तींवरही UAPA लावला जाण्याच्या उद्देश ठेऊन ही सुधारणा करण्यात आली.
दरम्यान, राज्यसभेत विरोधी पक्षांनी या विधेयकास विरोध केला होता. मात्र, बहुमताच्या आकड्यावर राज्यसभेतही हे बिल पास होऊन UAPA कायद्यातील नवीन सुधारणा झाली.