मामला रफादफा करायचाय? 25 लाख द्या; तपास अधिकारीच एसीबीच्या जाळ्यात

बोगस डॉक्टर प्रकरणी तपास अधिकारीच एसीबीच्या जाळ्यात

मुंबई : एखाद्या चित्रपटात किंवा गेलाबाजार क्राइम बेस्ड वेब सीरिजमध्ये शोभेल असा प्रकार महापालिकेच्या मुलुंड येथील अगरवाल हॉस्पिटलमध्ये घडला आहे. हॉस्पिटलच्या अतिदक्षता विभागात काम करणाऱ्या बोगस डॉक्टर प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या अधिकाऱ्यानेच आरोपीला वाचविण्यासाठी २५ लाखांची लाच मागितली. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) दोन लाखांची लाच स्वीकारताना तपास अधिकारी व पोलिस हवालदार यांना पकडले. पोलिस निरीक्षक (गुन्हे) भूषण दायमा (४०) आणि रमेश बतकळस (४६) अशी या दोघांची नावे आहेत. 

तक्रारदाराविरोधात मुलुंड पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद आहे. प्रकरणाचा तपास करणारा अधिकारी भूषण दायमा याने गुन्ह्याच्या तपासात मदत करण्यासाठी, तसेच गुन्ह्याचे स्वरूप कमी करण्यासाठी तक्रारदाराकडे पैशांची मागणी केली. पुढे, अटकपूर्व जामीन रद्द झाल्यानंतर तक्रारदाराला अटकेची भीती दाखवून २५ लाखांची मागणी केली. अखेर, तक्रारदाराने एसीबीकडे ७ जुलैला तक्रार दिली. एसीबीने ११ आणि १३ जुलैला केलेल्या पडताळणीत दायमाने तडजोडीअंती ११ लाख रुपयांची मागणी केल्याचे स्पष्ट झाले. १४ जुलैला सापळा कारवाई दरम्यान त्यातील पहिला हप्ता म्हणून दोन लाखांची लाच स्वीकारताना दायमासह रमेशही जाळ्यात अडकला. दोघांविरुद्ध गुन्हा नोंदविला आहे. एसीबीच्या पोलिस निरीक्षक  विद्या जाधव यांनी ही कारवाई केली.

नेमके प्रकरण आहे काय?
मुलुंडचे रहिवासी असलेले गोल्डी शर्मा यांनी ११ मे रोजी तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर अगरवाल हॉस्पिटलच्या अतिदक्षता विभागात नोंदणीकृत डॉक्टरांच्या नावावर काम करणाऱ्या चंद्रशेखर यादव (३२) आणि सुशांत जाधव (३०) या दोन बोगस डॉक्टरांना मुलुंड पोलिसांनी अटक केली होती. बोगस डॉक्टरांची नेमणूक करणाऱ्या जीवन ज्योत चॅरिटेबल ट्रस्टच्या पदाधिकारी सुरेखा चव्हाण यांना पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या होत्या.   

तपासावर सुरुवातीपासून प्रश्नचिन्ह...
याप्रकरणाची व्याप्ती मोठी असून, पोलिसांकडून गांभीर्यपूर्वक पाहण्यात येत नसल्यामुळे अनेक बोगस डॉक्टर पळण्यात यशस्वी होत आहे. यामध्ये जीवन ज्योत चॅरिटेबल ट्रस्टचा विश्वस्त मुख्य सूत्रधार असून, त्यांची अटकपूर्व जामिनासाठी धाव सुरू आहे. मूळ आरोपीना सोडून पोलिस छोट्यांना अटक दाखवून हात झटकत असल्याचा आरोप तक्रारदार यांनी यापूर्वी करीत हे प्रकरण आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्याची मागणी केली होती. त्यामुळे वरिष्ठ या कारवाईनंतर काय भूमिका घेतात हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.