आम्ही कुठे तक्रार करायची? लैंगिक शोषण पिडीता महिला जजचा सर्वोच्च न्यायालयाला सवाल

महिला जजने राजीनामा दिल्यानंतर उच्च न्यायालयाने दोन न्यायाधीशांची समिती बनविली होती. मात्र, तक्रारदार न्यायाधीश यावर नाखुश असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा खटखटावला आहे.

मध्य प्रदेशच्या एका महिला न्यायाधीशाने लैंगिक छळ प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. सुनावणीवेळी वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह यांनी सांगितले की, महिला जजना त्यांच्यावर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराविरोधात तक्रार करण्यासाठी कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये योग्य मंचच उपलब्ध नाहीय. न्यायालयांमध्ये फक्त कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांसाठी समिती स्थापन झालेली आहे परंतू न्यायाधीशांसाठी कोणतीही व्यवस्था नाहीय, मग महिला न्यायाधीशांनी जायचे कुठे, असा सवाल न्यायालयात केला आहे. 

मध्यप्रदेशमधील जिल्हा न्यायालयाच्या एका महिला न्यायाधीशांनी वरिष्ठ न्यायाधीशावर लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप करत उच्चन्यायालयात राजीनामा दिला होता. यावर वकील इंदिरा जयसिंह यांनी या महिला जजची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात मांडली. यावर सर न्यायाधीश एनवी रमणा यांनी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींकडून या घटनेचा विस्तृत अहवाल मागविला आहे. 

महिला जजने राजीनामा दिल्यानंतर उच्च न्यायालयाने दोन न्यायाधीशांची समिती बनविली होती. मात्र, तक्रारदार न्यायाधीश यावर नाखुश असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा खटखटावला आहे. इन हाऊस चौकशी समिती आणि पारदर्शी तपासासाठी निर्धारित प्रक्रियेचे पालन करण्यात आले नसल्याचा आरोप या पीडित महिला जजने केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यावर ही समिती बरखास्त करत तीन जजची समिती स्थापन केली होती. 

या दुसऱ्या समितीने देखील कोणतेही पुरावे गोळा केले नाहीत किंवा क्रॉस एक्झामिनेशन केले नाही. आरोपी आणि या प्रकरणाशी संबंधीत लोकांना एकमेकांसमोर बसवून त्यांची उलटतपासणी घेतली नाही. यावरून आरोप पूर्ण आणि संतोषजनक नव्हते, असा अभिप्राय या समितीने दिल्याचे वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले.