बेपत्ता महिला जातात तरी कुठे ?

- मीरा बोरवणकर
माजी पोलिस महासंचालक, संशोधन व विकास विभाग 

शातील बेपत्ता महिलांची जाहीर झालेली आकडेवारी पाहता हा विषय किती गंभीर आहे, याची जाणीव होते. हा प्रश्न अतिशय संवेदनशीलपणे हाताळण्याची आवश्यकता आहे. याबाबत कोणता एक विशिष्ठ घटक कारणीभूत आहे, असे नव्हे. हा एक सामाजिक प्रश्न असून तो सोडवण्यासाठी अनेक घटकांनी वेगवेगळ्या पातळ्यांवर प्रयत्न करण्याची गरज आहे.

महिला आणि मुली बेपत्ता होण्यामागे नेमकी कोणती कारणे आहेत हे जाणून घेत त्यातील शक्य ती नेस्तनाबूत करण्यासाठी सक्षम यंत्रणा उभी राहायला हवी. महिला आणि मुली बेपत्ता  होण्यामागे वेगवेगळी कारणे असतात. काही वैयक्तिक असतात तर काही कौटुंबिक. काही घटनांमागे गुन्हेगारीचे रॅकेट असते. बेपत्ता होण्याची तक्रार दाखल झाल्यानंतर पोलिस त्या व्यक्तीचा शोध घेण्यासाठी मोहीम हाती घेतात आणि त्यात काही गुन्हेगारी रॅकेटचा संबंध असेल तर त्यादृष्टीने कारवाई केली जाते. बेपत्ता झाल्यावर महिलांचा शोध घेण्यासाठी धावपळ करण्याऐवजी तसे घडणारच नाही, यासाठी काय करावे लागेल, याचा विचार आणि कृती आता व्हायला हवी.

अनेक मुली घरात नाखूश असतात. ज्याच्यासोबत तिला विवाह करायचाय त्यासाठी कुटुंब मान्यता देत नाही. त्यामुळे त्या घराचा त्याग करतात. काही महिला, मुलींना महानगरीय जीवनशैलीचे आमिष दाखवून फूस लावली जाते. शहरी समृद्धीसोबत ऑनलाइन घडामोडींचा सोशल मीडिया हेही गायब होण्याचे एक कारण बनले आहे. काही कौटुंबिक हिंसाचाराच्या बळी ठरतात तर काही चांगल्या जीवनाच्या शोधात घराबाहेरची वाट धरतात. जग बदलत असताना आणि मुली व महिला इंटरनेट, सोशल मीडियाचा वापर करत असताना, कुटुंबे बदललेली नाहीत. बऱ्याच मुलींना अधिक स्वातंत्र्य हवे असते. त्यामुळे त्या घरातून निघून जातात.

आता आपण एकूण आकडेवारी पाहिली तर बेपत्ता महिला तसेच मुलींचे प्रमाण धास्तावून टाकणारे आहे, हे खरे. मात्र पोलिसांना येणारा अनुभवही येथे नमूद करावा लागेल. तक्रार दाखल झाल्यानंतर पोलिस त्या व्यक्तीच्या शोधासाठी प्रयत्न करतात. काही दिवसांनी त्या व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना तिचा ठावठिकाणा समजला अथवा ती व्यक्ती परत आली तरी तसे पोलिसांना कळवून तक्रार मागे घेण्याचे कष्ट कुटुंबीयांकडून घेतले जातातच, असे नाही. तसे न झाल्यामुळे ती व्यक्ती पोलिस रेकॉर्डवर कायमचीच बेपत्ता राहते. 

समस्या हाताळण्याऐवजी...
 सामाजिक समस्या हाताळण्याऐवजी पोलिसांवर आरोप केले जातात आणि खूप अपेक्षाही व्यक्त केल्या जातात. शोध घेण्याची जबाबदारी पोलिसांची निश्चितच आहे; पण मुळात त्या बेपत्ताच होऊ नयेत, यासाठी समाज जबाबदारी उचलण्याची तयारी दाखवेल? पंचायत, गृहनिर्माण संस्था, स्वयंसेवी संस्था आणि नागरी संस्थांनी प्रथम प्रतिसादकर्ता म्हणून त्यांची जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. 

मानवी तस्करीचा धोका
बेपत्ता महिला किंवा मुली पसंतीच्या पुरुष, मुलांसोबत, रेल्वेस्थानक, बस स्टँडसह सार्वजनिक अथवा खासगी ठिकाणी सापडतात. काही वेळा वेश्याव्यवसायाच्या रॅकेटमध्ये अडकल्याचेही आढळते. 
अशा प्रकरणांमध्ये तरुण मुली आणि महिलांचे लैंगिक हेतूंसाठी शोषण आणि मानवी तस्करी या सर्वात धोकादायक समस्या आहेत. 
मुली, महिलांचे शोषण, मानवी तस्करी आदींसारखी गुन्हेगारी असेल तेव्हा पोलिसांना नक्कीच प्रतिसाद द्यावा लागतो; परंतु, ते नंतर तपासात पुढे येते.  
मला वाटते की, कुटुंब आणि स्थानिक समुदायांनी अधिक सतर्क राहणे आवश्यक आहे. 
महिलांच्या सुरक्षेसाठी सरकारने अनेक कायदे केले आहेत; पण केवळ कायदे करून महिला सुरक्षित राहतीलच, असे नव्हे. उपलब्ध आकडेवारी हेच दर्शवते. 

तीन वर्षांत १३ लाख महिला बेपत्ता
देशामध्ये २०१९ ते २०२२ या तीन वर्षांत

१३,००००० 
हून अधिक महिला बेपत्ता झाल्या. सर्वात जास्त महिला मध्य प्रदेशातील असून त्या खालोखाल पश्चिम बंगाल आणि महाराष्ट्राचा क्रमांक आहे. 

अठरा वर्षाहून अधिक वयाच्या 
१०,६१,६४८ 
आणि त्याहून कमी वयाच्या 

२,५२,४३० 
मुली या काळात बेपत्ता झाल्या. 

१,७८,४००
महिला आणि 

१३,०३३ 
मुली महाराष्ट्रातून बेपत्ता झाल्याची माहिती केंद्रीय गृह मंत्रालयाने संसदेत दिली आहे.