खुल्या बारमध्ये छापामार कारवाई का नाही? अर्थपूर्ण उघड गुपीत

अमूक एवढ्या दारूच्या केसेस केल्याचे टार्गेट पोलीस अन् एक्साईज विभागाच्या पथकांना शिर्षस्थ अधिकाऱ्यांकडून दिले जाते. त्यामुळे या दोन्ही विभागाची बहुतांश पथके टार्गेट पूर्ण करण्यासाठी तोडक्या-मोडक्या कारवाया करतात.

नागपूर -  परवाना नसताना दारू उपलब्ध करून देणे अथवा ती पिण्यासाठी व्यवस्था करून देणे कायदेशीर गुन्हा आहे. पोलीस किंवा उत्पादन शुल्क विभागाकडून त्यावर धडक कारवाई होऊ शकते. मात्र, नागपूर शहर किंवा ग्रामीण भागात बिनबोभाट चालणाऱ्या खुल्या (अवैध) बारवर पोलीस किंवा एक्साईज (उत्पादन शुल्क) विभागाचे पथक छापा घालून कारवाई करताना दिसत नाही. त्यामागच्या अर्थपूर्ण कारणांची सर्वत्र चर्चा होत आहे.

अमूक एवढ्या दारूच्या केसेस केल्याचे टार्गेट पोलीस अन् एक्साईज विभागाच्या पथकांना शिर्षस्थ अधिकाऱ्यांकडून दिले जाते. त्यामुळे या दोन्ही विभागाची बहुतांश पथके टार्गेट पूर्ण करण्यासाठी तोडक्या-मोडक्या कारवाया करतात. नवख्या दारू विक्रेत्यांना अथवा छोट्या छोट्या सावजी वाल्यांवर कारवाई करून त्याचा सोशल मीडियावर पद्धतशीर गाजावाजा केला जातो आणि लांबलचक प्रेस नोट काढून विविध वृत्तपत्राकडे पाठविली जाते. 

प्रत्यक्षात मात्र धडाकेबाज कारवाई अपवादाने बघायला मिळते. गेल्या महिन्यात ग्रामीणच्या सिमेवर कुही मार्गावर पोलिसांनी चक्क नकली दारूचा कारखाना उघडकीस आणला. त्यामुळे हादरलेल्या एक्साईज विभागाने नंतर त्याच भागात दारूचे घबाड पकडण्याची कारवाई केली. तत्पूर्वी अन् या कारवाईनंतर मात्र सारे शांत झाले. ठिकठिकाणी पुन्हा दारू तस्कर अन् दारू विक्रेते सक्रिय झाले. 

अनेकांचा चर्चित ढाब्यांवर श्रमपरिहार
शहराच्या आत अन् आऊटरला असलेल्या मोठमोठ्या ढाबा कम रेस्टॉरेंटवर पोलीस किंवा एक्साईजवाले धडाकेबाज कारवाई करताना दिसत नाही. उलट काही जण या ढाब्यांवरचे नियमित ग्राहक असल्याचे दिसून येते. अनेक जण तेथे श्रमपरिहार करतानाही दिसतात.  

कारवाई नाही मात्र...
ढाबा कम रेस्टॉरंट्सवर धडाकेबाज कारवाई न करण्यामागचे मुख्य कारण म्हणजे ‘रेग्युलर व्हिजिट’ होय. काही जणांचे इप्सित साध्य होत असल्याने पोलीस तसेच उत्पादन शुल्क विभागाचे पथक छापेमार कारवाईऐवजी ‘मंथली भेटी’वर समाधान मानत असल्याचे चित्र आहे.