अवैध वाळू उपसा प्रकरणी २६ शेतकऱ्यांना ५३ लाखांचा दंड

(सिंगल फोटो : समीर सुतके १३)

उमरगा : बेनितुरा नदीवर अवैध वाळू उपसा करुन स्वत:च्या शेतात व घराशेजारी साठवणूक करणाऱ्या तालुक्यातील २६ शेतकऱ्यांना ५३ लाख २ हजार २९० रुपये दंडाचे आदेश दिले आहेत. दंड न भरल्यास सातबारावर बोजा चढवण्यात येणार आहे.

उमरगा येथील मंडल अधिकारी व तलाठ्यांनी २७ जानेवारी रोजी तालुक्यातील भिकार सांगवी, पारसखेडा, माने गोपाळ, चंडकाळ, बेडगा या बेन्नीतुरा नदीकाठच्या गावात जाऊन शेतात व घराशेजारी साठविलेल्या वाळू साठ्याचा पंचनामा केला होता व याचे फोटोही काढले होते. याच फोटोसह सदरच्या कारवाईचे वृत्त १ फेब्रुवारी रोजी ‘लोकमत’ने प्रकाशित केल्यानंतर सहा दिवसांनी पंचनामा अहवाल सादर करण्यात आला. त्यानंतर अवैध वाळू साठवलेल्या १० लोकांना २५ लाख ५१ हजार ५०० रुपये दंड आकारणीच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या.

संबंधितांनी दिलेल्या खुलाशानंतर फेर चौकशीसाठी नायब तहसीलदार रोहन काळे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली. या समितीने सादर केलेला फेर चौकशी पंचनामाच्या अनुषंगाने चिंचोली ज. येथील २ लोकांना २३ लाख ५२ हजार, बेडगा येथील ७ लोकांना ६९ हजार ९०, पारसखेडा येथील दोघांना १ लाख ६१ हजार ७००, भिकार सांगवी येथील ८ लोकांना ९ लाख ७० हजार २०० व चंडकाळ येथील ७ लोकांना १७ लाख ४९ हजार ३०० असे एकूण ५३ लाख २ हजार २९० दंडाचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. दरम्यान, या सहा दिवसात पंचनामा केलेल्या ठिकाणचा वाळू साठा उचलण्यासाठी हा अहवाल उशिरा सादर करण्यात आल्याची चर्चा आहे.

अधिकाऱ्यांना अभय?

दरम्यान, याबाबतचा पंचनामा करूनही तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांनी सहा दिवस पंचनामा अहवाल सादर केला नव्हता. त्यामुळे शेतकऱ्यांना नोटिसा बजावणारे प्रशासन दोषी अधिकाऱ्यांना मात्र पाठीशी घालत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांमधून केला जात आहे.

शासनाची दिशाभूल

महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावर्ती भागातील भिकार सांगवी, चेंडकाळ, बेडगा, चिंचोली (ज), मानेगोपाळ, दगडधानोरा आदी गावच्या शिवारातून ही नदी जाते. या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर वाळू आहे. सदर वाळूचा दरवर्षी लिलाव होणे गरजेचे आहे. परंतु, दरवर्षी नदीत वाळू नसल्याचा अहवाल तलाठ्यांमार्फत देऊन शासनाची दिशाभूल केली जात आहे.