भाजपचा आरक्षणमुक्त भारताचा छुपा अजेंडा

उस्मानाबाद : केंद्र सरकारने राष्ट्रीय कंपन्यांचे खाजगीकरण करून नोकऱ्यांतील आरक्षण संपुष्टात आणले आहे. केंद्र सरकारकडे उपलब्ध असलेला २०१३ मधील इंपिरिअर डाटा सरकारने राज्य शासनास काेर्टात सादर करण्यास न दिल्याने राजकीय आरक्षण रद्द झाले आहे. आरक्षणमुक्त भारत करण्याचा आरएसएसचा छुपा अजेंडा असून, भाजपच्या माध्यमातून तो राबविला जात असल्याचा आरोप काँग्रेस ओबीसी विभागाचे प्रदेशाध्यक्ष भानुदास माळी यांनी पत्रकार परिषदेत बाेलताना केला.

ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या लढ्याबाबत दिशा ठरविण्यासाठी काँग्रेस ओबीसी विभागाचे प्रदेशाध्यक्ष राज्याच्या दौऱ्यावर आहेत. ते शुक्रवारी उस्मानाबादेत आले होते. यावेळी त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले, ओबीसीचे राजकीय आरक्षण रद्द होण्यासाठी केंद्र सरकारच सर्वस्वी जबाबदार आहे. केंद्राने राज्यास इंपिरिअर डाटा दिला असता, तर आरक्षण रद्द झाले नसते. राज्य शासनाने महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग स्थापन केला आहे. या आयोगामार्फत इंपिरिअर डाटा जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे ते म्हणाले. आरएसएसचा आरक्षणमुक्त भारत करण्याचा छुपा अजेंडा असून, भाजप सरकारच्या माध्यमातून तो राबविला जात आहे. राष्ट्रीय कंपन्यांचे खाजगीकरण करून नोकऱ्यांतील आरक्षण संपुष्टात आणले आहे. आता स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसीचे राजकीय आरक्षण रद्द केले आहे. त्यामुळे आता ओबीसी प्रवर्गातील व्यक्तींना ग्रामपंचायत, नगर परिषद, पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका लढविता येणार नाहीत. शासनाच्या या धोरणामुळे संपूर्ण देशातील ओबीसी बांधव पेटून उठला आहे. काँग्रेस पक्षाच्या वतीने राजकीय आरक्षणासाठी न्यायालयीन लढा सुरू आहे. शिवाय, आंदोलनेही सुरू आहेत. १५ नोव्हेंबरपर्यंत इंपिरिअर डाटा न दिल्यास मिळेल त्या तारखेस राज्यातून १ लाख लोक घेऊन दिल्लीतील जंतरमंतर मैदानावर आंदोलन छेडण्यात येईल. निवडणूक आयोगाने न ऐकल्यास काँग्रेस पक्षांतर्गत २७ टक्के आरक्षण देण्यात यावे, अशी सूचना काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षांकडे केल्याची माहिती त्यांनी यावेळी सांगितली.