प्रलंबित खरीप पिकविमा-२०२० संदर्भात केंद्र शासन,कंपनीने ८ आठवड्यात उत्तर द्यावे, खंडपीठाचे आदेश

वंचित शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळावा यासाठी आ.ज्ञानराज चौगुले यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे.

लोहारा ( उस्मानाबाद) : प्रलंबित खरीप पीकविमा-२०२० च्या संदर्भात केंद्र शासन व पिक विमा कंपनीने आठ आठवड्यात उत्तर देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे दिले आहेत. उस्मानाबाद जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांचा खरीप-२०२० चा पिकविमा प्रलंबित आहे. या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आमदार ज्ञानराज चौगुले यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. यावर ९ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या सुनावणी दरम्यान खंडपीठाने वरील आदेश पारित केले. 

उस्मानाबाद जिल्ह्यातील ९ लाख ४८ हजार ९९० शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरला होता. मात्र, केवळ ७९ हजार शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळाला. उर्वरित शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळावा यासाठी आ.ज्ञानराज चौगुले यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. ७२ तासात पूर्वसूचना दिली नाही. हे कारण दाखवून पिक विमा कंपनीने विमा नाकारला होता. राज्य आपत्ती निवारण निधी व केंद्र आपत्ती निवारण निधी अंतर्गत उस्मानाबाद जिल्ह्यात भरीव अशी मदत मिळाली असून महसूल व कृषीचे नुकसान झाल्याचे पंचनामे असल्याने विमा कंपनी तांत्रिक मुद्दे उपस्थित करून मदत नाकारू शकत नाही इत्यादी मुद्दे घेऊन आ.चौगुले यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. 

तसेच शेतकऱ्यांच्या वतीने उस्मानाबाद जिल्ह्यातून दाखल झालेली एक जनहित याचिका व आ.ज्ञानराज चौगुले यांची जनहित याचिका एकत्रित करण्याचे आदेशही यावेळेस कोर्टाने दिले आहेत.आ.ज्ञानराज चौगुले यांच्या वतीने अँड.श्रीकांत वीर व अँड.सुनिल कोळी हे काम पाहत असून त्यांना न्यायालयीन कामकाजात अनिल जगताप हे मदत करत आहेत. पुढील सुनावणी २२ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.