‘बांधकामप्रिय’ पदाधिकारी उठले गाेरगरीब विद्यार्थ्यांच्या गणवेशाच्या मुळावर?

उस्मानाबाद : ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद शाळांतून गाेरगरीब शेतकरी, शेतमजूर, कामगार यांची मुले शिक्षणाचे धडे गिरवितात. काेराेनामुळे ही कुटुंबे सध्या प्रचंड आर्थिक अडचणीचा सामना करीत आहेत. शाळकरी मुलांना साधा एक ड्रेस घेणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे अशा कुटुंबीयांच्या नजरा शाळेच्या गणवेशाकडे लागल्या हाेत्या. असे असतानाच जिल्हा परिषदेतील ‘बांधकामप्रिय’ पदाधिकाऱ्यांची नजर गाेरगरीब विद्यार्थ्यांच्या गणवेशाच्या रकमेवर पडली आहे. हा निधी ‘बांधकामां’साठी वळता करण्याचा घाट घातला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेत नेमके चालले काय, असा संतप्त सवाल विचारला जाऊ लागला आहे.

जिल्हा परिषद शाळा म्हटले की, शेतकरी, शेतमजूर, कष्टकरी वर्गातील मुले नजरेसमाेर येतात. या कुटुंबांची आर्थिक परिस्थिती बेताची असते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना साधा एक गणवेशही घेणे कठीण हाेते. काही कुटुंबांतील मुलांना तर शाळेच्या गणवेशाशिवाय दुसरा ड्रेस नसताे. दिवसभर ड्रेस घालून रात्री धुऊन पुन्हा दुस-या दिवशी शाळेसाठी ताेच वापरला जाताे. हीच बाब लक्षात घेऊन शासनाच्या माेफत गणवेश याेजनेतून वंचित राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना जिल्हा परिषद सेस फंडातून गणवेश दिले जातात. चालू आर्थिक वर्षात सुमारे १ काेटी रुपयांची तरतूद केली हाेती. परंतु, काेराेनामुळे शाळा बंद हाेत्या. त्यामुळे आजवर निधी खर्च झाला नाही. शाळा बंद असल्या तरी घरपाेच पाेषण आहार दिला जात आहे. त्यामुळे गणवेशही अशा पद्धतीने देता येऊ शकताे. मात्र, ‘बांधकामप्रिय’ पदाधिका-यांनी गाेरगरीब मुलांच्या चेहऱ्यांवर नवीन ड्रेसचा आनंद आणणाऱ्या माेफत गणवेश याेजनेचा निधी ‘बांधकामा’साठी वळविण्याचा घाट घातला आहे. दरम्यान, ‘बांधकामप्रिय’ पदाधिकाऱ्यांच्या या भूमिकेला उपाध्यक्ष तथा शिक्षण सभापती धनंजय सावंत यांनी मात्र विराेध केला आहे. ‘‘मला गाेरगरीब मुलांच्या चेहऱ्यांवर नवीन गणेवश मिळाल्याचा आनंद पाहायचा आहे. त्यामुळे हा निधी बांधकामे वा अन्य कारणांसाठी वळविण्यास माझा विराेध कायम असेल’’, अशी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे ‘बांधकामप्रिय’ पदाधिकारी आता काय भूमिका घेतात? वरिष्ठांच्या दबावापुढे उपाध्यक्ष सावंत यांचा विराेध मावळताे की कायम राहताे, हे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट हाेणार आहे.

चाैकट...

खाकी पॅन्ट, पांढरा शर्ट...

जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थ्यांना यापूर्वी इंग्रजी शाळांप्रमाणे गणवेश हाेता. परंतु, गाेरगरीब मुलांना इतर ड्रेस नसतात. त्यामुळे अशी अनेक मुले गणवेशाचाच ड्रेस म्हणून उपयाेग करतात. त्यामुळे मुलांना खाकी रंगाची पॅन्ट व पांढरा शर्ट हा गणवेश उपाध्यक्ष धनंजय सावंत यांनी निश्चित केला आहे. काेराेना असला तरी गणवेश देणारच, अशी भूमिका त्यांनी यापूर्वीच घेतली हाेती. मात्र, आता चालू आर्थिक वर्षातील गणवेशाचे पैसे बांधकामे करण्यासाठी वर्ग करण्याचा घाट काही ‘बांधकामप्रिय’ पदाधिका-यांनी घातला आहे. त्यामुळे गणवेशाकडे नजरा लावून बसलेल्या चिमुकल्यांना गणवेश मिळणार की, निधी इतरत्र वर्ग हाेणार, हे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट हाेणार आहे.

काेट...

पांढरा शर्ट व खाकी रंगाची पॅन्ट हा गणवेश निश्चित केला आहे. शिक्षण समितीत तसा निर्णयही झाला आहे. हा पैसा इतरत्र वर्ग करण्याचा काही पदाधिकाऱ्यांनी आग्रह धरला आहे. परंतु, मी हे हाेऊ देणार नाही. कुठल्याही परिस्थितीत गाेरगरीब, शेतकरी, शेतमजूर, कष्टकऱ्यांचा मुलांना गणवेश मिळालाच पाहिजे, अशी माझी ठाम भूमिका काही. संबंधित पदाधिकाऱ्यांना बांधकामे करण्यासाठी निधी हवाच असेल तर माझ्या शिक्षण विभागाकडील बांधकामाच्या हेडचा निधी देण्याची माझी तयारी आहे. परंतु, गाेरगरीब मुलांच्या गणवेशाबबातीत समझोता केला जाणार नाही.

- धनंजय सावंत, उपाध्यक्ष, जिल्हा परिषद.

‘महिला व बालकल्याण’नेही दिले नाहीत गणवेश

एकीकडे शाळांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना पाेषण आहार दिला जात आहे. त्यामुळे अशाच पद्धतीने शाळास्तरावरून पालकांकडे गणवेश देता येऊ शकतात. परंतु, गाेरगरिबांच्या मुलांची चिंता काेणाला? काेराेनामुळे अर्थकारण काेलमडून पडलेले अनेक पालक आपल्या लाडक्यांना साधा ड्रेस घेऊ शकत नाहीत. अशा मुलांची गणवेशातून तरी साेय झाली असती. परंतु, हा निधी अखर्चित ठेवून अधिकारी आणि जनतेच्या हिताच्या गप्पा मारणारे सत्ताधारी माेकळे झाले. त्यामुळे अशा मंडळीला आता पालकांनी जाब विचारण्याची गरज निर्माण झाली आहे.