बांधकाम मजुरांना मदत मिळतेय, मात्र कामगार कार्यालय अनभिज्ञ
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 8, 2021 04:34 AM2021-05-08T04:34:55+5:302021-05-08T04:34:55+5:30
कोरोनाच्या संसर्गास प्रतिबंध बसावा, यासाठी राज्य शासनाने संचारबंदी लागू केली आहे. या काळात बांधकाम कामगारांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी ...
कोरोनाच्या संसर्गास प्रतिबंध बसावा, यासाठी राज्य शासनाने संचारबंदी लागू केली आहे. या काळात बांधकाम कामगारांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी शासनाने जीवित सक्रिय मजुरांच्या खात्यावर दीड हजार रुपये वर्ग करण्याची घोषणा केली होती. जिल्ह्यात ६१ हजार ८५९ कामगार असल्याची नोंद कामगार कार्यालयाकडे आहे. यातील १ हजार ११२ कामगारांनी नूतनीकरण केल्याने त्यांची जीवित सक्रिय कामगार म्हणून नोंद आहे. शासनाने जाहीर केलेली मदत कामगारांच्या खात्यावर दीड हजार रुपये वर्ग होत असल्याचे कामगारांकडून सांगण्यात येत आहे. मात्र, कामगार कार्यालयाकडून किती जणांच्या खात्यावर रक्कम वर्ग झाली, याची माहिती नसल्याचे सांगण्यात आले. दरम्यान, जिल्ह्यात जीवित सक्रिय १ हजार ११२ कामगारांची नोंद असल्याने त्यांनाच याची मदत मिळत असून, उर्वरित ६० हजारांवर कामगार मात्र मदतीपासून वंचित राहत राहत आहेत. त्यामुळे सरसकट कामगारांना मदत द्यावी, अशी मागणी नूतनीकरण न केलेल्या कामगांरातून केली जात आहे.
पॉईंटर...
जीवित सक्रिय १११२
नूतनीकरण न केलेले ६०,७४७
जीवित सक्रियांना मिळाली मदत
बांधकाम क्षेत्रातच काम करीत असल्याने मी कामगार कार्यालयाकडे नोंदणी केली आहे. गतवर्षी शासनाकडून मदत मिळाली होती. या वर्षीही नूतनीकरण केली आहे. त्यामुळे संचारबंदी काळातही शासनाचे दीड हजार रुपयांचे आर्थिक साहाय्य मिळाले आहे.
बापू कांबळे, कामगार
संचारबंदी काळात शासनाने कामगारांना दीड हजार रुपयांची मदत जाहीर केली होती. मागील आठ दिवसांपूर्वी बँक खात्यावर दीड हजार रुपयांची मदत वर्ग झाली आहे. त्यामुळे काही अंशी दिलासा मिळाला आहे.
तुषार शिंदे, कामगार
गतवर्षी लॉकडाऊन कालावधीत दोन टप्प्यांत ५ हजार रुपयांची शासनाची मदत मिळाली होती. मात्र, या वर्षी नूतनीकरण राहिले आहे. त्यामुळे शासनाने घोषित केलेली मदत मिळालेली नाही. शासनाने नोंदणी असलेल्या सर्वच कामगारांना मदत देण्याची गरज आहे.
अविनाश ननवरे, कामगार
ज्या कामगारांचे नूतनीकरण झाले आहे. त्यांच्याच खात्यावर शासनाकडून रक्कम वर्ग केली जाते, शासनाकडून कामगारांच्या खात्यावरच रक्कम वर्ग केली जात असल्याने याची माहिती कार्यालयाकडे प्राप्त झालेली नाही.
सुधाकर कोनाळे, कामगार अधिकारी, उस्मानाबाद