मनरेगा योजनेच्या अटींत शिथिलता देण्याची मागणी

निवेदनात म्हटले आहे की, मनरेगा या योजनेची अंमलबजावणी देशपातळीवर २००५ पासून करण्यात येत आहे. या योजनेतून जवळपास दोनशे प्रकारची कामे बेरोजगारी मिटवण्यासाठी ग्रामपातळीवर करण्याचे आदेश आहेत. यामध्ये ५० टक्के कामे ही ग्रामपंचायतीमार्फत, तर ५० टक्के कामे राज्य शासकीय कार्यालयाकडून करण्यात यावी, असा नियम आहे. त्यातही राज्य शासकीय कार्यालये ही पन्नास टक्के कामे मशीनद्वारेच करतात; परंतु उर्वरित कामे ग्रामपंचायतीने मनुष्यबळ अर्थात मजुरांकडूनच करावी, असा सक्तीचा दंडुका आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील विकासकामांत गावोगावी असलेले राजकीय ध्रुवीकरण हे मनरेगा कामात अडचणीचे ठरून विकासकामे होतच नाहीत. त्यामुळे सरकारच्या निश्चित कामाला तथा विकासाला चालना मिळण्यासाठी व कामांना गती प्रदान व्हावी यासाठी मूळ नियमांमध्ये बदल करून ग्रामपंचायतींना ३० टक्के मशीन व २० टक्के मजूर अशी दुरुस्ती करून आदेश द्यावेत.

निवेदनावर जागृती फाउंडेशनचे अध्यक्ष विजय बनसोडे, सामाजिक कार्यकर्ते, आदिनाथ सरवदे, साहित्यिक संतोष कांबळे, वंचित बहुजन आघाडीचे सोमनाथ नागटिळक, कैलास शिंदे, अतुल लष्करे, शशिकांत माने, अशोक बनसोडे, विनोद माने, संतोष धोत्रे यांच्या सह्या आहेत.