नगरपरिषदेच्या जागेवरील अतिक्रमित बांधकाम पाडा

उस्मानाबाद : तुळजापूर येथील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक परिसरातील नगरपरिषदेच्या जागेवर एका व्यक्तीने अतिक्रमण करून बांधकाम केले आहे. त्यास सहकार्य करणाऱ्या तत्कालीन मुख्याधिकारी, नगर अभियंत्यावर कार्यवाही करण्यात यावी, अतिक्रमण केलेले बांधकाम पाडण्याची मागणी लावून धरली होती. या मागणीसाठी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ए.च्या वतीने गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर लाक्षणिक उपोषण केले.

यावेळी उपोषणकर्ते म्हणाले, तुळजापूर नगरपरिषदेची डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौकात मालकीची जागा आहे. या ठिकाणची कोट्यवधीची जागा एका व्यक्तीने अतिक्रमण करून बळकावली आहे. त्याच्या विरोधात न्यायालयात प्रकरण प्रविष्ट असून, मालकी हक्काबाबत ठोस व सबळ पुरावे असतानाहीदेखील तत्कालीन मुख्याधिकारी व नगर अभियंता, बांधकाम परवाना लिपिक, विकास योजनेचा अभिप्राय देणारे लिपिक या सर्वांना हाताशी धरून काेट्यवधी रुपयाच्या मालकीची जागा बळकावली आहे. त्यावर संबंधित अधिकाऱ्याच्या संमतीने बांधकाम परवानगी घेतली. हे बांधकाम अनधिकृत असल्याने ते पाडण्यात यावे, या मागणीसाठी रिपाइंच्या वतीने वारंवार निवेदने, मोर्चे, रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. मात्र, कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे अतिक्रमण करणाऱ्या व्यक्तीबरोबरच त्यास मदत करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात यावे, अशी मागणी लावून धरली. यावेळी रिपाइंचे मराठवाडा अध्यक्ष आनंद पंडागळे, जिल्हाध्यक्ष राजाभाऊ ओव्हाळ, तानाजी कदम, अरुण कदम, वैजनाथ पंडागळे, प्रवीण बनसोडे, भालचंद्र कठारे, बाबासाहेब मस्के, संपत जानराव, विद्यानंद बनसोडे, साेमनाथ गायकवाड, राजरत्न शिंगाडे, रणजीत गायकवाड, भास्कर पंडागळे, उदय बनसाेडे, शरनाथ कदम, अमोल कदम, मुन्ना ओव्हाळ आदींचा सहभाग होता.

..या आहेत मागण्या

अतिक्रमण करणाऱ्या व्यक्तीबरोबरच त्यास मदत करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करा,

दादासाहेब सबलीकरण योजनेमार्फत होणाऱ्या जमिनीचे वाटप तात्काळ करण्यात यावे,

महात्मा फुले, अण्णा भाऊ साठे, मौलाना आझाद, संत राेहिदास महाराज या सर्व महामंडळास तात्काळ निधी उपलब्ध करून देण्यात प्रकरणाचे वाटप करण्यात यावे, संजय गांधी श्रावण बाळ निराधार योजनेतील प्रकरणे तात्काळ मंजूर करून लाभार्थींना तात्काळ पगारी रजा चालू करण्यात याव्या, रमाई आवास योजनेची प्रकरणे तात्काळ मंजूर करण्यात यावी, महागाई निर्देशांकाप्रमाणे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती योजनेमध्ये वाढ करण्यात यावी आदी मागण्या करण्यात आल्या.