उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी केली जिल्हाधिकाऱ्यांची निवडणूक विभागाकडे तक्रार; कारण काय?

एसडीएमने केली डीएमची तक्रार, निवडणूक आयोगाकडून तपासणीस सुरुवात

धाराशिव : नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी आपल्याशी असभ्य भाषेत बोलून संसाधने देताना दुजाभाव केल्याची तक्रार उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी निवडणूक आयोगाकडे केली होती. या तक्रारीच्या अनुषंगाने तथ्य तपासणीसाठी गुरुवारी विभागीय अपर आयुक्तांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात हजेरी लावली होती. या प्रकरणातील तपशिलाबाबत मात्र त्यांनी मौन राखले.

ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत तुळजापूर विधानसभा मतदारसंघाचे निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी संजयकुमार ढवळे यांनी निवडणूक आयोगाकडे जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे यांच्या तक्रारीचा लेटरबॉम्ब टाकला होता. १८ नोव्हेंबर रोजी मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना पाठविलेल्या पत्रातून त्यांनी निवडणूक संसाधने देताना इतर मतदारसंघांच्या तुलनेत तुळजापूरबाबत दुजाभाव केल्याचा आरोप केला होता. निवडणूक सामग्री वितरित करण्यासाठी आवश्यक मंडपासाठी इतर मतदारसंघांना २३ ते २५ लाख रुपये मंजूर केले. मात्र, तुळजापूरसाठी केवळ ९ लाख ९० हजार रुपये मंजूर केले. इव्हीएम, व्हीव्हीपॅट वाहतुकीसाठी कमी रक्कम दिली. वाहने कमी पुरवली, अशा तक्रारी ढवळे यांनी केल्या होत्या. तसेच निवडणूक कर्तव्यात कसूर करीत असलेल्या एका लेखाधिकाऱ्यावर गुन्हा नोंदविल्याने जिल्हाधिकारी आपल्याशी असभ्य भाषेत बोलले. चौकशा लावणे, नोटिसा देणे, करिअर संपवण्याची धमकी देणे, गुलामासारखे वागवणे, बैठकीतून हाकलून लावणे, असे प्रकार जिल्हाधिकाऱ्यांनी केल्याचे तक्रारीत म्हटले होते.

दरम्यान, २९ नोव्हेंबर रोजी पुन्हा एकदा हीच तक्रार आकडेवारी व इतर तपशील जोडून केली होती. याअनुषंगाने निवडणूक आयोगाने तक्रारींतील तथ्य तपासणीसाठी छत्रपती संभाजीनगर येथील विभागीय अपर आयुक्त बेलदार यांची नियुक्ती केली होती. गुरुवारी बेलदार यांनी धाराशिवच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात हजेरी लावून तक्रारींच्या मुद्यांवर माहिती जाणून घेतली. यानंतर ते आपला अहवाल वरिष्ठांकडे सादर करणार असल्याचे समजते.

उपजिल्हाधिकाऱ्यांचे निलंबन
या प्रकरणातील तक्रारदार उपजिल्हाधिकारी ढवळे यांना दोन दिवसांपूर्वीच शासनाने निलंबित केले आहे. कर्तव्यात त्रुटी ठेवून त्यासंबंधीचे खुलासेही केले नसल्याचा एक अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांनी आयुक्तांकडे काही महिन्यांपूर्वी पाठविला होता. त्याआधारे ढवळे यांचे निलंबन झाले आहे. यापाठोपाठ लागलीच जिल्हाधिकारी प्रकरणाची सुनावणी सुरू झाली आहे.

आरोप कपोलकल्पित : जिल्हाधिकारी
आपल्यावर करण्यात आलेले आरोप हे कपोलकल्पित आहेत. आपण याविषयी महिनाभरापूर्वीच आयोगाकडे म्हणणे सादर केले आहे. तक्रारींमध्ये कसलेही तथ्य नाही. सुनावणीवेळीही आपले म्हणणे मांडले आहे, अशी प्रतिक्रिया जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी दिली.