अतिरिक्त प्रभारामुळे जात पडताळणीत खोळंबा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 15, 2021 04:28 AM2021-02-15T04:28:34+5:302021-02-15T04:28:34+5:30
महाविद्यालयीन विद्यार्थी, शासकीय कर्मचारी, वेगवेगळ्या निवडणुकांच्या अनुषंगाने जिल्हा जात पडताळणी समितीकडे मोठ्या प्रमाणात अर्ज दाखल होत असतात. मागील दोन ...
महाविद्यालयीन विद्यार्थी, शासकीय कर्मचारी, वेगवेगळ्या निवडणुकांच्या अनुषंगाने जिल्हा जात पडताळणी समितीकडे मोठ्या प्रमाणात अर्ज दाखल होत असतात. मागील दोन महिने ग्रामपंचायत निवडणुकांमुळे या कार्यालयाचा व्याप वाढ वाढला होता. तसेच, विद्यार्थ्यांची प्रकरणेही मोठ्या प्रमाणात दाखल केली जात आहेत. मात्र, सध्या या कार्यालयात ५० टक्के पदे रिक्तच आहेत. विशेष म्हणजे, अध्यक्षपद व उपायुक्तांचे पदही रिक्त आहे. अध्यक्षपदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोलापूर येथील अध्यक्षकांकडे देण्यात आला. शिवाय, त्यांच्याकडे सांगली कार्यालयाचाही अतिरिक्त कार्यभार दिलेला आहे. उपायुक्त पदाचा कार्यभार लातूर येथील जातपडताळणी कार्यालयाच्या उपआयुक्तांकडे दिलेला आहे. केवळ संशोधन अधिकारी पद भरलेले आहे. दक्षता समितीचे पोलीस उपनिरीक्षक पद रिक्त असून, या पदाचा कार्यभार सोलापूर दक्षता पथकाचे पोलीस उपनिरीक्षकांकडे सोपविला आहे. उपलब्ध कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा भार पडत आहे.
कोट...
जात पडताळीसाठी येणारी सर्व प्रकरणे मार्गी लावण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. शिवाय, कोणतेही प्रकरण राहू नये यासाठी आम्ही काळजी घेतो. कागदपत्रांची पूर्तता केली असेल तर प्रकरण त्वरित निकाली काढले जाते. त्रुटी असल्यानंतर कागदपत्रांची पूर्तता करण्याबाबत कळविले जात आहे.
डी. एल. सूळ
जिल्हा जात पडताळणी समिती, अध्यक्ष
जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे
१८ राेज दाखल होणारी प्रकरणे,
४५० महिन्याला दाखल होणारी प्रकरणे
१० रोज निकाली निघणारी प्रकरणे
३४२९ प्रलंबित असलेली प्रकरणे
समितीकडील मनुष्यबळ
जिल्हा जात पडताळणी कार्यालयात सध्या दहा पदे मंजूर आहेत. यातील सहा पदे रिक्तच आहेत, तर चार पदे कार्यरत आहेत. यात अध्यक्ष, उपायुक्त, पोलीस उपनिरीक्षक पदांचा अतिरिक्त कार्यभार इतर जिल्ह्यातील जातपडताळणी कार्यालयातील अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आलेला आहे.
प्रकरण निकाली काढण्यासाठी दोन तासांचा लागतोय वेळ
जात पडताळीसाठी प्रकरण दाखल झाल्यानंतर कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात येते. कागदपत्रांची पूर्तता केलेली असेल. अध्यक्ष, उपायुक्त, संशोधन अधिकारी उपस्थित असल्यानंतर एक प्रकरण १ ते २ तासांत निकाली काढण्यात येते, तर यातील कोणी अनुपस्थित असतील तर प्रकरणास वेळ लागतो.