सरपंचपद अपात्रतेचा जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय निवडणूक आयोगाकडून रद्द

माळुंब्रा गावाच्या सरपंच सुरेखा सुतार यांना राज्य निवडणूक आयाेगाकडून दिलासा...

धाराशिव : निवडणूक खर्च विहित पद्धतीने दाखल न केल्याचा ठपका ठेवत माळुंब्रा ग्रामपंचायतीच्या सरपंच सुरेखा नागनाथ सुतार यांना सरपंचपदावर राहण्यास जिल्हाधिकारी यांनी अपात्र ठरविले हाेते. या निर्णयाविराेधात निवडणूक आयाेगाकडे धाव घेतली असता, सुनावणीअंती जिल्हाधिकारी यांचा आदेश रद्द ठरविता, सुतार यांचे सरपंचपद कायम ठेवले आहे.

तुळजापूर तालुक्यातील माळुंब्रा ग्रामपंचायतीची सार्वत्रिक निवडणूक झाली हाेती. या निवडणुकीत सरपंच म्हणून सुरेखा नागनाथ सुतार या बहुमताने जनतेतून निवडून आल्या. यानंतर जवळपास दोन वर्षांनी विनोद राजाराम देवकर यांनी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांच्याकडे ग्रामपंचायत अधिनियम कलम १४ ब (१) प्रमाणे तक्रार दाखल केली हाेती. सरपंच सुरेखा सुतार यांनी ग्रामपंचायत निवडणूक लढवत असताना, थेट सरपंच निवडणूक व एका प्रभागातून सदस्यपदाच्या निवडणुकीसाठी नामनिर्देशनपत्र सादर केले हाेते. या दोन्ही नामनिर्देशनपत्रांसोबत एकच बँक खाते दर्शवले. एवढेच नाही, तर निवडणुकीचा खर्च राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्देशानुसार विहित पद्धतीने दाखल केलेला नाही, अशा स्वरूपाचा आक्षेप नाेंदवित, अपात्र करण्याची मागणी केली हाेती. 

सुनावणीअंती जिल्हाधिकारी यांनी २४ जून २०२४ रोजी सरपंच सुरेखा सुतार यांना पदावर राहण्यास व पुढील पाच वर्षे निवडणूक लढण्यास अनर्ह ठरविले. दरम्यान, या निर्णयाविराेधात सुतार यांनी ॲड. रमेश एस. मुंढे यांच्यामार्फत राज्य निवडणूक आयाेगाकडे धाव घेतली हाेती. या प्रकरणात ३० जुलै राेजी सुनावणी ठेवण्यात आली हाेती. विशेष म्हणजे, आयाेगाने याच दिवशी अंतिम सुनावणीही घेतली असता, सुतार यांच्या वतीने ॲड. मुंढे यांनी केलेला युक्तिवाद ग्राह्य धरून जिल्हाधिकारी यांचा आदेश रद्द ठरविला, तसेच सुतार यांचे सरपंचपदही कायम ठेवले. निवडणूक आयाेगाच्या या निर्णयामुळे सुतार यांना माेठा दिलासा मिळाला आहे.