‘डीपीसी’च्या नियतव्ययात ३५० काेटींपर्यंत वाढ करावी

उस्मानाबाद : जिल्हा वार्षिक नियाेजन आराखड्याच्या आनुषंगाने राज्याचे वित्त व नियाेजनमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत औरंगाबाद येथे साेमवारी बैठक हाेत आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘डीपीसी’च्या नियतव्ययामध्ये किमान ३५० काेटींपर्यंत वाढ करावी, अशी मागणी भाजप आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी केली आहे.

केंद्र सरकारच्या नीती आयाेगाने उस्मानाबादचा समावेश मागास जिल्ह्यांच्या यादीत केला आहे. मागासलेपणाचा हा शिक्का पुसण्यासाठी राज्य सरकारने जिल्हा वार्षिक याेजनेच्या माध्यमातून भरीव आर्थिक तरतूद करणे गरजेचे आहे. जिल्ह्याच्या जलदगतीने आर्थिक विकासासाठी सोलापूर-तुळजापूर-उस्मानाबाद रेल्वेमार्ग, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प, टेक्निकल टेक्सटाइल हब, नळदुर्ग ग्रामीण रुग्णालय, मराठवाडा वॉटर ग्रीड, तेरणा व तुळजाभवानी साखर कारखान्याकडील थकहमी, उस्मानाबादी शेळी व जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी एकात्मिक विकास आराखडा बनविणे याबाबी २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात अंतर्भूत करणे आवश्यक आहे. केवळ आराखड्यात समावेश करून भागणार नाही, तर यासाठी भरीव आर्थिक तरतूद करणे गरजेचे आहे. दि. १५फेब्रुवारी राेजी राज्याचे वित्त व नियाेजनमंत्री अजित पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत औरंगाबाद येथे बैठक हाेत आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजपाचे आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी उपराेक्त मागणी केली आहे.

चाैकट...

उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या विकासासाठी सोलापूर-तुळजापूर-उस्मानाबाद रेल्वे मार्गाचे अनन्य साधारण महत्त्व आहे. या मार्गामुळे उस्मानाबाद हे रेल्वे जंक्शनचे शहर होणार आहे. राज्य सरकारचा ५० टक्के वाटा उचलण्याच्या सहमतीने हा प्रकल्प २०१९ मध्ये मंजूर करण्यात आला. परंतु, राज्य सरकारकडून या प्रकल्पासाठी निधीची तरतूदच करण्यात आलेली नाही. तरीदेखील केंद्र सरकारने सुरुवातीला एक कोटी व अर्थसंकल्पात २० कोटींची तरतूद केली आहे. नगर-बीड-परळी व इतर तत्सम मार्गांच्या धर्तीवर याही मार्गासाठी तरतूद करावी, अशी आमदार पाटील यांची मागणी आहे.