‘एफआरपी’ वाढतेय, मग साखरेचा ‘एमएसपी’ का नाही? साखर उत्पादक संघटनांचा सवाल

पुणे येथील वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन (विस्मा) व नवी दिल्ली येथील इंडियन शुगर अँड बायो-एनर्जी मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशनची (इस्मा) पुण्यातील साखर संकुलात नुकतीच संयुक्त बैठक झाली.

कळंब (जि. धाराशिव) : साखरेची विक्री किंमत अर्थात ‘एमएसपी’ २०१९ पासून ३१ रुपये प्रतिकिलो आहे. तुलनेत उसाची ‘ एफआरपी’ मात्र दरवर्षी वृद्धिंगत होत जाऊन यंदा ३४०० रुपये प्रतिटन झाली आहे. यामुळे कारखान्यांना नगदी तोटा सहन करावा लागत असल्याने साखरेच्या ‘एमएसपी’त वाढ करून ‘एफआरपी’ किमतीशी ‘एमएसपी’ संरेखित करण्यासाठी एक सूत्र निश्चित करावे, अशी मागणी ‘विस्मा’ व ‘इस्मा’ या साखर उद्योगातील संस्थांनी केली आहे.

पुणे येथील वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन (विस्मा) व नवी दिल्ली येथील इंडियन शुगर अँड बायो-एनर्जी मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशनची (इस्मा) पुण्यातील साखर संकुलात नुकतीच संयुक्त बैठक झाली. ‘इस्मा’चे अध्यक्ष प्रभाकर राव, ‘विस्मा’चे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे यांच्या उपस्थितीत साखर उद्योगासमोरील प्राधान्यक्रमांच्या बाबींवर चर्चा झाली. यावेळी साखरेची ‘एमएसपी’ व उसाची ‘एफआरपी’ यांचा वस्तुनिष्ठ विचार करत मागच्या पाच-सहा वर्षांत साखरेची ‘एमएसपी’ ३१ रुपये प्रतिकिलोवरच स्थिर आहे. उत्पादन खर्चावर आधारित साखरेची सरासरी किंमत रुपये ४१.६६ रुपये प्रतिकिलो आहे. यामुळे कारखान्यांना नगदी तोटा सहन करावा लागतोय, असे निवेदन भारत सरकारला सादर करण्यात आल्याचे ‘विस्मा’चे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे व ‘इस्मा’चे अध्यक्ष प्रभाकर राव यांनी सांगितले.

या मुद्यांवर केला फोकस...
१. साखरेच्या विक्री किमतीमध्ये वाढ हवी. उसाच्या ‘एफआरपी’शी ‘एमएसपी’ ‘संरेखित’ करण्यासाठी एक सूत्र तयार करणे गरजेचे.
२. उसाचा रस आणि ‘बी’ हेवी मोलॅसेसद्वॉरे इथेनॉलच्या उत्पादनांवर डिसेंबर २०२३ रोजीच्या निर्बंध घालणाऱ्या अधिसूचनांमुळे इथेनॉल पुरवठ्यावर विपरीत परिणाम झाला आहे.
३. यामुळे आसवनी कामकाज दिवसांवर परिणाम होऊन ते सरासरी २७० ते ३३० दिवसांच्या तुलनेत १८० दिवसांपर्यंत कमी झाले आहे. यामुळे आर्थिक समस्या तयार झाल्या.
४. अतिरिक्त साठा कमी करण्यासाठी २०२४-२५ हंगामात २० लाख टन साखर निर्यात परवानगी आवश्यक. अनिवार्य राखीव साठा, निर्यात धोरण यात कारखाना हित पाहणे गरजेचे.
५. साखर विकास निधी, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, सहकारी आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या सर्व अल्प, मध्यम व दीर्घ मुदतीच्या कर्जाची परतफेड करण्यास मदत होण्यासाठी कर्जांना २ वर्षांची स्थगिती, १० वर्षांसाठीच्या हप्त्यासह व्हावी पुनर्रचना.