गटप्रवर्तक, आशा सेविकांचा जिल्हा परिषदेवर मोर्चा; शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

गटप्रवर्तकांना शासकीय कर्मचाऱ्याचा दर्जा देऊन वेतनश्रेणी व भत्ते लागू करावेत.

धाराशिव : गटप्रवर्तकांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देऊन शासकीय वेतनश्रेणी व भत्ते लागू करण्यात यावेत, या व इतर मागण्यांसाठी आशा सेविका, गटप्रवर्तक कर्मचाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेवर गुरूवारी धडक मार्चा काढला. यावेळी शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली.

राष्ट्रीय ग्रामीण अभियानाची कामे गटप्रवर्तक करत आहेत. बहुतांश गटप्रवर्तक हे पदवीधरही आहेत. शासनाकडूनच त्यांची नेमणूक केली जात आहे. त्यांना प्राथमिक आरोग्याच्या कार्यक्षेत्रात दौरे करून आशांनी केलेल्या कामाचा अहवाल तयार करावा लागतो. तसेच आशा स्वयंसेविकांच्या कामावरही देखरेख ठेवावी लागते. यात त्यांचा दिवसातील ८ तासांपेक्षा अधिक वेळ जातो. मात्र, शासनाकडून त्यांना कंत्राटी पदाचा दर्जा देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या लाभापासूनही ते वंचित राहात आहेत. शिवाय, आशा सेविकेलाही ऑनलाइन कामांकरिता युजर आयडी, पासवर्ड देण्यात आले असून, ऑनलाइन कामाची सक्ती करण्यात आली आहे.

मात्र, अनेक आशा सेविका सहावी ते दहावीपर्यंत शिकलेल्या असल्याने त्यांना ऑनलाइन कामे करण्यास अडचणी येत आहेत. त्यामुळे गटप्रवर्तक व आशा स्वयंसेविकांतून शासनाविरोधात तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. गुरूवारी गटप्रवर्तक, आशा सेविकांनी एकत्र येत मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत ते जिल्हा परिषद कार्यालयावर धडक मोर्चा काढला. यावेळी ‘कोण म्हणतंय देत नाही, घेतल्याशिवाय राहात नाही, आमच्या मागण्या मान्य करा, नाहीतर खुर्च्या खाली करा, एक रुपयाचा कडीपत्ता, सरकार झालं बेपत्ता, मुख्यमंत्री हाय हाय, आरोग्यमंत्री हाय हाय’ अशा घोषणांनी परिसर दणाणून सोडला होता.

काय आहेत मागण्या: 
- गटप्रवर्तकांना शासकीय कर्मचाऱ्याचा दर्जा देऊन वेतनश्रेणी व भत्ते लागू करावेत.
- गटप्रर्वतकांना दौऱ्यावर ऑनलाइनची कामे विनामोबदला सांगू नयेत.
- दिवाळीपूर्वी एक महिन्याच्या मानधनाएवढा बोनस देण्यात यावा.
- आशा सेविकेला ऑनलाइन कामे सांगू नयेत.
- आशा सेविकेला २६ हजार रुपये किमान वेतन देण्यात यावे.