विमा कंपनी सरकारची जावई आहे काय?

उस्मानाबाद : जिल्ह्यात पावसाचा २२ दिवसांपेक्षा अधिकचा खंड पडल्यामुळे खरीप पिकाचे नुकसान झाले आहे. हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या अपेक्षित उत्पन्नात ५० टक्केपेक्षा अधिक घट असेल तर नुकसान भरपाईच्या प्रमाणात विमाधारक शेतकऱ्यांना २५ टक्केच्या मर्यादेपर्यंत आगाऊ रक्कम देण्याची तरतूद आहे; मात्र यासाठी विमा कंपनी मनमानी करीत आहे. तरीही सरकार गप्पच आहे. ही कंपनी सरकार अन् शिवसेनेचे कृषी मंत्री दादा भुसे यांची जावई आहे का, असा जळजळीत सवाल आ.राणा जगजितसिंह पाटील यांनी बुधवारी उपस्थित केला.

जिल्ह्यातील पावसातील खंडामुळे झालेल्या नुकसानापोटी शेतकऱ्यांना अनुज्ञेय आगाऊ रक्कम देण्याची मागणी आ. पाटील यांनी केली होती. कृषी खात्याचे सचिव एकनाथ डवले व जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांनी या अनुषंगाने आदेश निर्गमित केले होते. विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींसह कृषी विभागाने चाचणी प्रयोग केले. त्यात ५० टक्केपेक्षा अधिकचे नुकसान झाल्याचे समोर आले आहे. त्याचा अहवाल २० ऑगस्ट रोजी देणे अपेक्षित असताना विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींनी अहवालावर स्वाक्षऱ्या करण्यास नकार दिला. ही गंभीर बाब कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांच्या निदर्शनास आणून कार्यवाहीची मागणी केल्यानंतर विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींनी ३० टक्केच नुकसान झाल्याचे लेखी दिल्याचे समजते. यातील ७० टक्केपेक्षा जास्त विमा कंपनीचे प्रतिनिधींचा कृषी अभ्यासक्रमाशी कुठलाही संबंध नसल्याचे धक्कादायक वास्तव पुढे आले आहे. कृषी विभागाच्या अनुभवी अधिकाऱ्यांपेक्षा हे प्रतिनिधींनी या क्षेत्रात तज्ज्ञ आहेत का? अग्रिम नुकसान भरपाई तातडीने मिळावी, ही बाधित शेतकऱ्यांची मागणी असताना महाविकास आघाडी सरकार व शिवसेनेचे कृषी मंत्री दादासाहेब भुसे विमा कंपनीला आपले जावई असल्यासारखे वागणूक का देत आहेत? असा प्रश्नही आ. पाटील यांनी केला. खरीप २०२० चा हक्काचा पीक विमादेखील अशा वर्तनामुळेच प्रलंबित आहे. कळंब तालुक्यातील अशोक गुंड या तरुण शेतकऱ्याने नुकतेच पीक नुकसानामुळे आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलले आहे. अशी दुर्दैवी घटना पुन्हा घडू नये, यासाठी तत्काळ विमा कंपनीस अग्रीम रक्कम शेतकऱ्यांना वितरित करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणीही आ. पाटील यांनी केली आहे.