आराेपींच्या मागणीला भाजपाने पाठिंबा द्यावा, हे अनाकलनीय

उस्मानाबाद - सध्या देशातील प्रमुख एजन्सीजचा भाजपाकडून गैरवापर केला जात आहे. हे सर्व सुरू असतानाच आता तर एखाद्या आराेपीने केलेल्या मागणीला पाठिंबा दिला जात आहे. पक्ष कार्यकारिणीच्या बैठकीत तसा ठराव घेतला जात आहे. आपण काेणाची बाजू घ्यावी, हेही भापजपाला समजत नसेल तर हे सगळं अनाकलनीय आहे, अशा शब्दात घणाघात राष्ट्रवादी काॅंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष तथा राज्याचे जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी केला. उस्मानाबाद येथील विश्रामगृहात शुक्रवारी सकाळी घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बाेलत हाेते.

मंत्री पाटील म्हणाले, अनिल देशमुख यांच्यावर १०० काेटी रुपये वसुलीचा आराेप लावण्यात आला. मात्र, जाे व्यक्ती तुरुंगात आहे. तुरुंगातून जाऊन आला आहे. आणि जाण्याची शक्यता आहे. ज्याने गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे केले आहेत, असा ज्यांच्यावर थेट आराेप आहे. असे लाेक जे स्वत संकटात सापडल्यावर, एनआयएने ताब्यात घेतल्यावर किंवा चाैकशी सुरू झाल्यानंतर असे आराेप करीत सुटले आहेत. कुठल्यातरी दबावाला बळी पडून हे आराेप करण्यात आले. त्यांना असे आराेप करा म्हणून सांगण्यात आले आहे. या आराेपानंतर देशमुख यांची सीबीआय चाैकशी लावली. त्यातून काहीही हाती लागले नाही. त्यामुळे आता ईडीचा ससेमिरा मागे लावण्यात आला. आता छापे टाकण्याचे प्रकार सुरू झाले आहेत. अशा स्वरूपाच्या कारवाईत आजवरच्या आर्थिक व्यवहारांची माहिती काढून जुन्या कुठल्या तरी प्रकरणात अडकवून त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची भाजपाची ही जुनीच सवय आहे. जनतेलाही हे चांगले ठाऊक असल्याचा टाेलाही मंत्री पाटील यांनी लगावला.

राज्य सरकारमधील प्रत्येक विभागात वाझेसारखा एक अधिकारी असल्याचा आराेप विराेधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. याबाबत त्यांना विचारले असता, कुठल्याही खात्यामध्ये भ्रष्टाचार हाेत असेल तर ताे बाहेर काढण्याचा त्यांना पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. अशाप्रकारे त्यांनी बाेलून दाखविण्यापेक्षा प्रत्यक्ष कृती करावी, असे आव्हान मंत्री पाटील यांनी दिले. राज्य सरकार ओबीसीच्या आरक्षणाच्या बाजूने आहे. हे आरक्षण उडाल्यामुळे राज्यभरातील ५५ हजार जागा गमावल्या आहेत. त्यामुळे निवडणुका पुढे ढकलाव्यात, अशी आमची भूमिका आहे. तसे पत्रही सरकारने दिले आहे. २०११-१२ मध्ये मी ग्रामविकासमंत्री असताना सामाजिक सर्वेक्षण करण्यात आले हाेते. हा अहवाल केंद्र सरकारकडे सादर करण्यात आला हाेता. ताे अहवाल अधिकृतपणे जाहीर करायला हवा हाेता. केंद्र सरकारकडे हे सर्व आकडे असतानाही ते सुप्रीम काेर्टात दिले नाहीत. परिणामी सुप्रीम काेर्टाने ओबीसीचे आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय दिला, अशा शब्दात मंत्री पाटील यांनी भाजपावर पलटवार केला.