पीक विम्यासाठी न्यायालयात जाऊ

लोहारा : खरीप हंगाम २०२० चा पीक विमा शेतकऱ्यांच्या खात्यावर दोन आठवड्यात जमा करावा, अन्यथा याबाबत न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी युवक जिल्हा उपाध्यक्ष अनिल जगताप यांनी मुख्यमंत्र्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत पाठविलेल्या निवेदनातून दिला आहे.

जिल्ह्यातील ९ लाख ४८ हजार शेतकऱ्यांनी पीक विमा संरक्षित केला. त्यासाठी शेतकरी, केंद्र शासन, राज्य शासन यांनी विमा कंपनीकडे ६४० कोटी रुपये जमा केले. मात्र, जिल्ह्यातील केवळ ७१ हजार शेतकऱ्यांना ८७ कोटी रुपयांचा पीक विमा नुकसान भरपाई मिळाली. आजही जिल्ह्यातील ८ लाख ७० हजार शेतकरी पीक विम्यापासून वंचित असल्याचे त्यांनी निवेदनात म्हटले आहे.

काढणीपश्‍चात नुकसान किंवा स्थानिक आपत्ती या सदराखाली कंपनीला ७२ तासांत नुकसानीची माहिती कळविणे बंधनकारक आहे. या जाचक अटीचा आधार घेत शेतकऱ्यांना विमा रकमेपासून वंचित ठेवले गेले आहे. विशेष म्हणजे, कृषी मंत्री, कृषी सचिव, कृषी आयुक्त यांनी महसूल व कृषीचे पंचनामे ग्राह्य धरून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई द्यावी, अशा सूचना विमा कंपनीला देऊनही विमा कंपनी नुकसान भरपाई देत नाही. अशाच प्रकारे २०१७ मध्येदेखील उस्मानाबाद व लोहारा तालुक्याला पीक विम्यापासून वंचित ठेवले गेले होते. त्याही वेळेस उच्च न्यायालयात प्रकरण गेल्यावर न्यायालयाच्या आदेशाने ६४ हजार शेतकऱ्यांना ५७ कोटी रुपये नुकसान भरपाई मिळाली होती, असे त्यांनी या निवेदनात म्हटले आहे.