कामकाजात कसूर; उपजिल्हाधिकाऱ्यावर कार्यवाहीसाठी धाराशिव जिल्हाधिकाऱ्यांचा प्रस्ताव

जिल्हाधिकाऱ्यांनी नेमका आजार काय, याची तपासणी करून येण्याचे निर्देश दिले आहेत.

धाराशिव : सातत्याने वैद्यकीय रजा घेऊन महत्त्वाची कामे प्रलंबित ठेवणाऱ्या धाराशिवच्या उपजिल्हाधिकाऱ्यांवर कार्यवाहीची टांगती तलवार लटकली आहे. त्यांनी दोन दिवसांपूर्वीच पुन्हा १२ दिवसांच्या रजेचा केलेला अर्ज फेटाळून जिल्हाधिकाऱ्यांनी नेमका आजार काय, याची तपासणी करून येण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच विभागीय आयुक्तांकडे प्रशासकीय कार्यवाहीचा प्रस्तावही बुधवारी पाठवून दिला.

धाराशिव उपविभागाचे उपजिल्हाधिकारी संजयकुमार डव्हळे यांच्याकडे महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या आहेत. निवडणूक विषयक तसेच भूसंपादन, तुळजापूर रेल्वे प्रकल्प, सुरत-चेन्नई ग्रीनफिल्ड महामार्ग, तुळजाभवानी मंदिर संस्थानचे विश्वस्त तसेच लाडकी बहीण योजनेची महत्त्वाची कामे त्यांच्याकडे आहेत. मात्र, डव्हळे हे सातत्याने वैद्यकीय रजा घेत असल्याने ही कामे प्रलंबित राहिली आहेत. यामुळे जनमानसात प्रशासनाची प्रतिमा मलीन होत असल्याचे सांगत जिल्हाधिकारी डॉ.सचिन ओम्बासे यांनी त्यांची बारा दिवसांची अर्जित रजा नामंजूर केली आहे. तसेच विभागीय आयुक्तांकडे प्रशासकीय कार्यवाहीसाठी प्रस्तावही पाठवून दिला आहे. यावर आता आयुक्त काय निर्णय घेतात, याकडे नजरा लागल्या आहेत.

उपचारासाठी किती दिवस लागतात...
डव्हळे यांनी सादर केलेल्या प्रमाणपत्रातून त्यांना नेमका कोणता आजार झाला आहे, त्यावर उपचारासाठी किती दिवस लागू शकतात, याचा कसलाही बोध होत नसल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. ओम्बासे यांनी अधोरेखित केले आहे. त्यामुळे रजा नामंजूर करून डव्हळे यांना सोलापूरच्या स्थायी वैद्यकीय मंडळाकडून तपासणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

एकतर्फी पदभार घ्या...
डव्हळे यांचा पदभार पुढील आदेशापर्यंत पुनर्वसन उपजिल्हाधिकारी अरुणा गायकवाड यांच्याकडे देण्यात आला आहे. त्यांना एकतर्फी पदभार स्वीकारून अनुपालन अहवाल सादर करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी केल्या आहेत.

तक्रारींचा रतीब, उत्तरेही देईनात...
डव्हळे यांच्याबाबत अनेकांनी तक्रारी केल्या आहेत. रेल्वे भूसंपादनाचा मावेजा तीन महिन्यांपासून प्रलंबित ठेवला. भटके विमुक्त जातीचे प्रमाणपत्र ५ महिने उलटूनही निर्णय घेईनात. मंदिरातील कामांची देयके देण्यास जाणीवपूर्वक विलंब करीत आहेत. केंद्र तसेच राज्य शासनाच्या भूसंपादन विषयक बैठकींना दांडी मारली. त्यांच्याकडील कामे दुसऱ्यांकडे वर्ग करण्याचे पत्र देणे, विधिज्ञांना अपमानास्पद वागणूक देऊन मोबाइल पाहत बसणे, बजावलेल्या नोटिसांना कसलेही उत्तर न देणे, अशी विविध कारणे शिस्तभंगाच्या कार्यवाहीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांचा प्रस्ताव नमूद केल्या आहेत.