कळंबमधील ‘तो’ फेर बेकायदेशीर : उपविभागीय अधिकाऱ्यांना अहवाल सादर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 13, 2018 06:10 PM2018-12-13T18:10:07+5:302018-12-13T18:11:07+5:30
शहरातील जवळपास दिडशे भुखंडधारकांची झोप उडवणारा तो फेर बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
कळंब (उस्मानाबाद) : शहरातील जवळपास दिडशे भुखंडधारकांची झोप उडवणारा तो फेर बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यासंदर्भात तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या खुलाशावरून कळंबच्या तहसीलदांरानी उपविभागीय अधिकारी यांना आपला अहवाल पाठवला असून यात फेर बेकायदेशीर असल्याचे व संबंधीत कर्मचाऱ्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे नमूद केले आहे.
कळंब शहरातील सावरगाव भागातील सर्व्हे क्र. १०१ च्या सातबारावरील मालकी हक्कात काही नवीन लोकांची नावे समाविष्ट करण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला होता. कळंब येथील तलाठी कायार्लायने नोंद घेतलेल्या व तत्कालीन मंडळ अधिकाऱ्यांनी प्रमाणित केलेल्या फेर क्रमांक ५४९१ नुसार मालकीहक्कात हा बदल झाला होता. यामुळे मूळ मालकाकडून खरेदी घेण्यात आलेल्या शंभर ते दीडशेवर भूखंडधारकांची झोप उडाली होती.
या प्रकरणाच्या सर्व नक्कला काढल्यानंतर कळंब तलाठी कार्यालयात चुकीच्या कागदपत्राच्या आधारे ही बेकायदेशीर नोंद घेतल्याचा आरोप करत ३ डिसेंबर रोजी संतप्त झालेल्या भुखंडधारकांनी सात दिवसांच्या आत यात दुरूस्ती करावी, अन्यथा आत्मदहन करू असा इशारा दिला होता. यानंतरही काहीच कार्यवाही न झाल्याने ७ डिसेंबरला भूखंडधारकांनी तहसील व तलाठी कार्यालयात ठिय्या मांडला होता. दरम्यान,कळंबच्या उपविभागीय अधिकारी यांनी ६ डिसेंबर रोजी तहसीलदार यांना याविषयी कचरू टकले व इतरांच्या प्राप्त झालेल्या तक्रारीवरून अहवाल मागितला होता.
कळंबचे तलाठी एस. एस. बिक्कड व मंडळ अधिकारी टी. डी. मटके यांनी मुद्देनिहाय व स्वयंस्पष्ट अहवाल तहसील कार्यालयात सोमवारी सादर केला. त्यानुसार मंडळ अधिकारी व तलाठी यांनी फेर क्रमांक ५४१९ नजरचुकीने नोंदवला व प्रमाणित करण्यात आल्याचे कबूल केले आहे. याशिवाय संबंधीत सहधारकांना व जमीन मालकांना नोटीस देणे गरजेचे असतांना देण्यात आलेल्या नसल्याने, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ मधील तरतूदीनुसार तो फेर झाला नसल्याचे नमूद केले आहे. यामुळे तलाठी एस. एस. बीक्कड व मंडळ अधिकारी आर. जी. देवकर यांच्यावर महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ अन्वये कारवाई करण्याची शिफारस केली आहे. हा अहवाल उपविभागीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे.