मुरूमची बाजार समिती बरखास्त, काँग्रेसला धक्का
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 28, 2021 04:34 AM2021-07-28T04:34:25+5:302021-07-28T04:34:25+5:30
उस्मानाबाद : जिल्ह्यातील दुसऱ्या क्रमांकाची मोठी बाजारपेठ म्हणून ओळख असलेली मुरूम कृषी उत्पन्न बाजार समिती बरखास्त करण्यात आली आहे. ...
उस्मानाबाद : जिल्ह्यातील दुसऱ्या क्रमांकाची मोठी बाजारपेठ म्हणून ओळख असलेली मुरूम कृषी उत्पन्न बाजार समिती बरखास्त करण्यात आली आहे. विविध नियमांचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवत जिल्हा उपनिबंधकांनी ही कार्यवाही केली असून, संचालक मंडळास बाजार समितीचा कारभार प्रशासकांकडे सोपविण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मुरूम येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर काँग्रेसचे वर्चस्व आहे. कळंबनंतर सर्वाधिक उलाढाल असलेली बाजारपेठ म्हणून तिचा लौकिक आहे. मात्र, याठिकाणी शेतकऱ्यांची पिळवणूक होत असल्याच्या तक्रारी सुरू होत्या. शेतकरी महेश विरेश गव्हाणे यांनी याबाबतची तक्रार केली होती. तक्रारीची चौकशी केली असता बाजारात किमान आधारभूत किमतीत शेतमालाची खरेदी होत असताना त्यात हस्तक्षेप न करता व्यापाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही, असा प्रमुख ठपका ठेवण्यात आला आहे. याशिवाय, ५० किलोग्रॅमच्या पोत्यामागे १ किलोग्रॅम सॅम्पल-कडता घेऊन तो शेतकऱ्यांना परत करण्यात येत नव्हता. संचालक मंडळाने अशा व्यापाऱ्यांवर कोणतीही कार्यवाही न करता कर्तव्यात कसूर केला. बाजार समितीचे सचिव यांनी स्वत:स अधिकार नसताना व्यापारी-अडते यांच्या अनुज्ञप्ती रद्द केल्या. यामुळे न्यायालयीन प्रकरणांना सामोरे जावे लागले. अशा सचिवांवर संचालक मंडळाने शिस्तभंगाची कार्यवाही करणे अपेक्षित होते. मात्र, तसे झाले नाही. शेतमाल तारण योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी बाजार समितीने केली नाही. बाजार समितीच्या अधिनस्त कर्मचाऱ्यांवर नियंत्रण न ठेवता मागितलेला अहवालही दिला नाही, असा ठपका ठेवत जिल्हा उपनिबंधक विश्वास देशमुख यांनी बाजार समितीच्या बरखास्तीचे आदेश काढले आहेत. गुरुवारी ते सभापती बापूराव पाटील, उपसभापती बसवराज कारभारी यांच्यासह सर्व संचालक मंडळास निर्गमित करण्यात आले आहेत.
प्रशासकाकडे कारभार...
उपनिबंधकांनी संचालक मंडळ तत्काळ निष्प्रभावित करून सहायक निबंधक पी.एल. शहापूरकर यांना प्रशासक म्हणून सूत्रे हाती घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. प्रशासकांनी तातडीने या पदाची सूत्रे स्वीकारून सहा महिन्यांच्या कालावधीत शासन आदेशास अधीन राहून निवडणूक घेण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करावी, असेही आदेशात सूचित करण्यात आले आहे.