नळदुर्गचा किल्ला पुन्हा ‘पुरातत्त्व’च्या ताब्यात; खासगी संस्थेसोबतचा संगोपन करार संपला
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 8, 2024 08:29 PM2024-08-08T20:29:45+5:302024-08-08T20:30:06+5:30
महाराष्ट्र शासनाने येथील किल्ला २५ जुलै २०१४ रोजी युनिटी मल्टिकॉन प्रा. लिमिटेड या कंपनीला दहा वर्षांच्या कालावधीसाठी महाराष्ट्र वैभव राज्य संरक्षित स्मारक योजना अंतर्गत सोपविला होता.
नळदुर्ग (जि. धाराशिव) : पर्यटक व इतिहासप्रेमींमध्ये मोठे आकर्षण तयार केलेल्या नळदुर्गच्या किल्ल्याच्या चाव्या आता पुन्हा ‘पुरातत्त्व’ विभागाच्या हाती गेल्या आहेत. एका खासगी संस्थेसोबत केलेला संगोपन करार संपुष्टात आल्याने पुरातत्त्व विभागाने किल्ला ताब्यात घेऊन त्यावर नऊ कर्मचाऱ्यांची नेमणूक केली आहे. दरम्यान, तोकड्या कर्मचाऱ्यांवर देखभालीची जबाबदारी सोडल्याने किल्ला पुन्हा भग्नावस्थेत जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
नळदुर्ग येथील भुईकोट किल्ला बांधणीची सुरुवात राजा कल्याणी यांच्या काळात तेराव्या शतकात झाली. त्यानंतर विविध राजे-महाराजे यांनी क्रांती घडवून किल्ल्यावर कब्जा केला. किल्ला बांधून जवळपास सातशे वर्षे लोटले तरी हा किल्ला सुस्थितीत आहे. तो बेसॉल्ट प्रकारात मोडणाऱ्या काळ्या पाषाण दगडाने बांधलेला आहे. या ऐतिहासिक वास्तूची देखभाल करण्याची जबाबदारी भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाकडे आहे. महाराष्ट्र शासनाने हा किल्ला राज्य स्मारक म्हणून घोषित करून त्याच्या संगोपनाची जबाबदारी पुरातत्त्व खात्याकडे सोपवली होती. दरम्यान, महाराष्ट्र शासनाने येथील किल्ला २५ जुलै २०१४ रोजी युनिटी मल्टिकॉन प्रा. लिमिटेड या कंपनीला दहा वर्षांच्या कालावधीसाठी महाराष्ट्र वैभव राज्य संरक्षित स्मारक योजना अंतर्गत बाग, बगिचा विकसित करणे, तटभिंती, वास्तू यांची डागडुजी करणे, पर्यटकांना पिण्याच्या पाण्याची सोय करणे, स्वच्छतागृह बांधणे, किल्ला अतिक्रमणापासून मुक्त ठेवणे आदी कामांसाठी सोपविला होता. हा करार आता संपुष्टात आला आहे. सोमवारी पुरातत्त्व विभागाच्या सहसंचालिका जया वाहने यांनी किल्ल्यास भेट देऊन पाहणी केली.
...तर खुललेल्या सौंदर्याचे काय?
करारातील मुद्दा क्रमांक ३६ अन्वये करार संपुष्टात आल्यानंतर किल्ला परिसरात केलेली लँड स्केपिंगची कामे, बागबगिचे, कारंजे, फुलांची झाडे व विकसित केलेली गवती लॉन काढून घेऊन किल्ला पूर्ववत करून द्यावे, असे नमूद केले आहे. कंपनीने जर हे सर्व काढून घेतले तर किल्ला भग्न होईल व पर्यटकही इकडे फिरकणार नाहीत.
रोजगारावरही होणार परिणाम
सध्या करार संपल्याने पुरातत्त्व खात्याने तीन चौकीदार, दोन पहारेकरी, प्रत्येकी एक शिपाई, माळी, किल्लेदार व पर्यवेक्षक तैनात केले आहेत. कंपनीकडून सुमारे पन्नासावर कर्मचारी कार्यरत होते. शिवाय, पर्यटकांमुळे स्थानिक रोजगारही चांगला विकसित झाला होता. या सर्वांपुढे आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.