३१ जिल्ह्यांमध्ये नवनिर्धार संवाद अभियान

तुळजापूर : दिनदलित, अंत्योदय व बहुजन समाज विकासापासून आजही वंचित आहे. त्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी व त्यांच्या हक्काविषयी जनजागृती घडविण्यासाठी ३१ जिल्ह्यांमध्ये जनजागरणाचे सहा आठवड्याचे नवनिर्धार संवाद अभियान काढण्यात येत असल्याची माहिती माजी मंत्री तथा बहुजन रयत परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष प्रा. लक्ष्मण ढोबळे यांनी येथे दिली.

येथील शासकीय विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी प्रदेशाध्यक्ष रमेश गालफाडे, महिला आघाडीच्या प्रदेश अध्यक्षा ॲड. कोमलताई साळुंखे, अभिजित ढोबळे, प्रदेश उपाध्यक्ष बालाजी गायकवाड, प्रदेश सरचिटणीस ईश्वर क्षीरसागर आदी उपस्थित होते. प्रा. ढोबळे म्हणाले, मागील ४० वर्षांत बहुजन रयत परिषद जनतेचे प्रबोधन करीत आहे. आतापर्यंत तीन यात्रा निघाल्या असून, ही चौथी प्रबोधन यात्रा आहे. वीर लहुजी वस्ताद साळवे आणि साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त १८ जुलै ते ५ सप्टेंबर या कालावधीमध्ये ३१ जिल्ह्यामध्ये नवनिर्धार संवाद अभियान यात्रा काढण्यात येत आहे. संवाद अभियानाचे तीन लाख पत्रक काढून त्यातील प्रत्येक जिल्ह्याला १० हजार पत्रक देण्यात येणार आहेत. या अभियाना दरम्यान प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाध्यक्ष, तालुकाध्यक्ष तसेच इतरही अनेक महत्त्वाच्या पदनियुक्त्या करण्यात येणार आहेत.

भविष्यात कायद्याच्या व शिक्षणाच्या चौकटीत राहून समाजाला नवी दिशा देण्याचे काम या नवनिर्धार संवाद अभियानामार्फत सुरू करीत आहोत. यात प्रामुख्याने बहुजन तरुण उच्चशिक्षित व्हावा यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जाणार आहेत. गेल्यावर्षी कोरोना महामारीमुळे साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे यांचे जन्मशताब्दी वर्ष ज्या उत्साहात साजरे व्हायला हवे होते, तसे झाले नाही. म्हणूनच या महात्म्याची जयंती वेगळ्या दर्जाने साजरी करून त्यांना आदरांजली म्हणून अण्णाभाऊ साठे पुण्यतिथीपासून ही संवादयात्रा संपूर्ण महाराष्ट्रात आखण्यात आलेली आहे. बहुजनांच्या,कष्टकरी आणि होतकरू कामगारांच्या मुलांना शाळेत घालण्याचा निर्धार या निमित्ताने केला जाणार आहे. जयंतीला डॉल्बीवर लाखो रुपये खर्च करण्यापेक्षा,बहुजनाच्या शिक्षणावर करणे हेच संघटनेचे उद्दिष्ट असेल, असेही ते म्हणाले.

चौकट.....

तीन झेंड्याच्या सरकारमुळे आरक्षण मिळाले नाही

आरक्षणाबाबतीत बोलताना म्हणाले १९४७ ला देश स्वतंत्र झाल्यानंतर केलेल्या सर्वेक्षणात ६६ टक्के जमिनी मराठा समाजाच्या मालकीच्या होत्या. आता शंभर एकराचा मालक वाटणी होऊन अल्पभूधारक झाला. त्यामुळे शेती परवडेना झाली. ७० टक्के मराठा समाज रोजंदारीवर जाणारा आहे. त्यामुळे या समाजाला देखील आरक्षण मिळाले पाहिजे. दलितांमध्ये ५९ जाती आहेत. त्यातील फक्त पाच जातीच्या लोकांना शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळाला आहे. ओबीसी समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सरकारने सातवेळा मुदतवाढ मागितली; मात्र तीन झेंड्याचे सरकार असल्याने आरक्षण मिळू शकले नाही. येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत ओ.बी.सी. समाजाला सोबत नाही घेतले तर अवघड होईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

290621\023020210629_172234.jpg

पत्रकार परिषदे मध्ये माजी मंत्री लक्ष्मण ढोबळे,प्रदेशाध्यक्ष कोमलताई साळुंखे,अभिजित ढोबळे यासह आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.