‘ग्रा.पं., पं.स.’चा दुर्लक्षित कारभार लाभार्थ्यांच्या मुळावर...

कळंब -कोरोनाकाळात मार्केटमधील साठेबाजांनी केलेली भावातील ‘लूट’ ताजी असतानाच आता ग्रामपंचायत व पंचायत समितीच्या दुर्लक्षित कारभारामुळे रमाई आवासच्या अनेक घरकुल लाभार्थ्यांच्या हक्काच्या रकमेला टोपी लागली असल्याने तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.

ग्रामीण भागातील विविध प्रवर्गातील बेघर, कच्च्या घरात वास्तव्य करणाऱ्या कुटुंबाला पक्का निवारा उभा करून देण्यासाठी शासन विविध घरकुल योजनाची अंमलबजावणी करत आहे. यात प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, रमाई आवास योजना, शबरी आवास, पारधी आवास योजना अशा काही योजनांचा समावेश आहे.

यापैकी अनुसूचित जाती प्रवर्गातील प्रतीक्षा यादीवर असलेल्या पात्र व गरजू कुटुंबाला रमाई आवास योजनेतून २६९ चौरस फूट आकाराच्या घरकुल बांधकाम करण्यासाठी दीड लाखाचे अनुदान देण्यात येते. यंदा कळंब पंचायत समितीच्या अंतर्गत येणाऱ्या विविध ग्रा.पं.च्यावतीने तालुक्यातील जवळपास दीड हजार कुटुंबाला रमाई आवास योजनेअंतर्गत घरकुलाचा लाभ देण्यात येत आहे.

चालू आर्थिक वर्षात प्रथमच एवढा मोठा लक्षांक प्राप्त झाला, ही आनंदाची बाब असली तरी ग्रामपंचायत व पंचायत समितीच्या दुर्लक्षित कारभारामुळे या योजनेतील अनेक लाभार्थ्यांना ही योजना म्हणजे नसती उठाठेव झाली आहे. घरकुलाच्या कामे सुरू करा, असा दट्टा लावलेल्या ग्रा.पं. व पंचायत समितीमध्ये पुढे नियोजनाचा दुष्काळ पडल्याने अनेकांना राहते घर पाडून त्रास सहन करावा लागला आहे.

रेखांकन, जीओ टॅगिंग, देयके तयार करणे, त्याचे प्रस्ताव दाखल करणे, याचे मस्टर व हप्ते काढणे अशी नियमित कामे करताना झालेल्या दिरंगाईमुळे घरकुल लाभार्थ्यांच्या नाकीनऊ आले आहे. यातच नरेगातून मिळणाऱ्या रकमेसाठी वेळेत मस्टर न दाखल करणे, केले तर ते पं.स.ने कार्यवाहीत न घेणे यामुळे एका लाभार्थ्यांचे किमान पाच हजार रुपयांचे नुकसान झाले आहे. बाजारातील दरवाढीमुळे हैराण असलेल्या लाभार्थ्यांना हा नुकसानीचा झटका अकारण सहन करावा लागत असल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे.

चौकट...

या नुकसानीस जबाबदार कोण?

रमाई आवास योजनेअंतर्गत घरकुल लाभार्थ्यांना रोजगार हमी योजनेंतर्गत ९० मनुष्यदिनाच्या हिशेबाने १८ हजार रुपये रक्कम अदा केली जाते. यासाठी पहिला हप्ता दिल्यानंतर २८ दिवसांच्या आत नमुना नंबर चार दाखल करून, त्याचे मस्टर काढणे गरजेचे असते. यात चार नंबर दाखल करणे ही ग्रा.पं. व रोजगार सेवकांची, तर मस्टर काढणे ही पंचायत समितीच्या महाग्रारोहयो कक्षाची जबाबदारी असते. असे असताना थेट अनुदानाचा हप्ता सुटला असताना मस्टर काढण्यात दिरंगाई झाल्याने इटकूर, शेळका, धानोरा यासह अनेक गावांतील लाभार्थ्यांचे मस्टर आता ‘जम्प’ होत आहे. यामुळे या नुकसानीच जबाबदार कोण? याचा छडा लावत गरिबांचे नुकसान करण्यावर कारवाई होणे गरजेचे आहे.

बाजाराने लुटलं आता यंत्रणेने कापलं...

एकतर २६९ चौरस फुटांचे बांधकाम दीड लाखांच्या तुटपुंज्या अनुदानात होणे अशक्यप्राय आहे. यातच कोरोना, लॉकडाऊनच्या नावाखाली मार्केटमधील साठेबाजांनी घरकुल लाभार्थ्यांना भावात लुटले आहे. अगदी वाळू माफियांनीही त्यांची कीव केली नाही. सिमेंट, लोखंडात खिस्से कापले आहेत. या लुटीचा प्रकोप सहन करत करत कसा तरी घराचा शेडा वर आणणाऱ्या या लाभार्थ्यांना प्रशासकीय यंत्रणेतील ढिसाळ कारभारामुळे विलंबाने हप्ते मिळणे, यासाठी धावपळ करावी लागणे यासह आता नरेगाच्या २४ मनुष्यदिनाच्या हजेरीतून मिळणाऱ्या रकमेला मुकावे लागत आहे.

सरपंच, प.स. सदस्यांनो जागे व्हा...

गावोगावी मोठ्या हौसेने सरपंच झालेल्यांनी, तालुक्याच्या पं.स.मध्ये सदस्य म्हणून मिरवणाऱ्यांनी ‘ग्रा.पं. ते पं.स.’ या प्रवासात घरकुल लाभार्थी कुठे लटकत आहेत, त्यांचे मस्टर का निघत नाहीत, त्यांचे हप्ते का सुटत नाहीत, याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. या लाभार्थ्यांचे प्रश्न सोडवण्यास आपण बांधील आहोत याचा पं.स.चे पदाधिकारी ते गावचे सरपंच यांना विसर पडला असल्याचे दिसून येत आहे. यातही आपल्या कार्यालयात पाणी मुरत असताना पं.स. ग्रामसेवकांना पत्र काढून मोकळी झाली आहे विशेष.