उस्मानाबाद जिल्ह्यात मागासवर्गीय विकास योजनेची पावणेतीनशे कामे अर्धवट अवस्थेत तर २३४ कामांना सुरूवातच नाही

दोन महिन्यात ही कामे पूर्ण न झाल्यास किमान १२ ते १४ कोटी रूपये शासनाला परत करण्याची नामुष्की समाजकल्याण विभागावर ओढावू शकते.

- बाबूराव चव्हाण 

उस्मानाबाद : मागासवर्गीय वस्त्यांच्या विकासासाठी शासनाकडून प्रत्येक वर्षी कोट्यवधी रूपये उपलब्ध करून दिले जातात. परंतु, स्थानिक यंत्रणेच्या दुर्लक्षित कार्यपद्धतीमुळे हा निधी वेळेत खर्च होत नाही. २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात सुमारे २९ कोटी ५१ लाख रूपये मंजूर होते. या माध्यमातून १ हजार ५ कामे प्रस्तावित करण्यात आली. पावणेदोन वर्षांचा कालावधी लोटूनही पावणेतीनशेवर कामे अर्धवट  आहेत. सव्वादोनशे कामांना तर अद्याप सुरूवातच करण्यात आली नसल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. दोन महिन्यात ही कामे पूर्ण न झाल्यास किमान १२ ते १४ कोटी रूपये शासनाला परत करण्याची नामुष्की समाजकल्याण विभागावर ओढावू शकते.

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीमध्ये वास्तव्य करणाऱ्या नागरिकांना रस्ते, नाल्या, विद्युतीकरण, पाणी वितरण व्यवस्था आदी पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी शासन प्रत्येक वर्षी लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देते. उपलब्ध तरतूद खर्च करण्यासाठी सुमारे दोन वर्षांचा कालावधी असतो. २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षामध्ये जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाला सुमारे २९ कोटी ५१ लाख रूपये एवढी तरतूद प्राप्त झाली होती. या निधीतून शंभर-दोनशे नव्हे, तर तब्बल १ हजार ५ कामे मंजूर करण्यात आली होती. मंजुरीनंतर ही कामे युद्धपातळीवर पूर्ण करणे अपेक्षित होते. परंतु, तसे झाल्याचे योजनेच्या प्रगतीपुस्तकावरून तरी दिसून येत नाही.

डिसेंबर २०१८ अखेर आठ तालुक्यांतील मिळून पन्नास टक्केही कामे पूर्ण झाली नाहीत. पूर्ण झालेल्या कामांची संख्या केवळ ४७९ एवढी आहे. तर २९२ कामे आजही अर्धवट अवस्थेत आहेत. अर्धवट कामांचे सर्वाधिक प्रमाण भूम तालुक्यात आहे. त्याची ४२.४८ एवढी टक्केवारी आहे. भूम पाठोपाठ परंडा आणि कळंब तालुक्याचा क्रमांक लागतो. या दोन्ही तालुक्यांतील अर्धवट कामांचे प्रमाण अनुक्रमे ३४.६१ व ३२.६६ एवढे आहे.  दरम्यान, एकीकडे सुरू केलेली कामे रेंगाळली असतानाच दुसरीकडे २३४ कामे अशी आहेत, की ज्यांना अद्याप सुरूवातच करण्यात आलेली नाही. अशा कामांची सर्वाधिक ६१ एवढी संख्या उस्मानाबाद तालुक्यात आहे. यानंतर उमरगा तालुक्यात ५५, लोहारा ४९, तुळजापूर २९, कळंब २३, भूम ८, परंडा ३ आणि वाशी तालुक्यातील सहा कामांचा समावेश आहे. ही कामे पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनाच्या हाती केवळ दोन महिन्यांचा कालावधी उरला आहे. अन्यथा निधी परत करण्याची नामुष्की ओढावू शकते.

‘झेडपी’च्या हाती दोनच महिने...
४२०१७-१८ या आर्थिक वर्षात २९ कोटी ५१ लाख रूपये एवढी तरतूद मंजूर झाली होती. ही रक्कम मार्च २०१९ पूर्वी खर्च करणे बंधनकारक आहे. परंतु, दोन वर्षांचा कालावधी सरण्यास केवळ दोन ते सव्वादोन महिन्यांचा अवधी उरला असतानाही डिसेंबर २०१८ अखेर ५० टक्क्यांवर कामे अर्धवट आहेत. त्यामुळे ही कामे पूर्ण करण्यास ‘झेडपी’च्या हाती दोन महिने उरले आहेत.

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी लक्ष घालण्याची गरज
दोन वर्षांचा कालावधी लोटत आला असतानाह निधी खर्चाचे प्रमाण पन्नास टक्क्यांवर सरकलेले नाही. त्यामुळे मंजूर निधी शासनाला परत जावू नये, यासाठी सदरील प्रश्नी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी लक्ष घालण्याची गरज व्यक्त होत आहे.

सुरू न झालेली, अर्धवट कामांची संख्या
तालुका        संख्या
उस्मानाबाद    १०९
उमरगा        १०१
लोहारा        ८८
तुळजापूर    ७५
भूम        ३५
परंडा        २१
कळंब        ७२
वाशी        २०