उस्मानाबाद जिल्ह्यात ‘जलयुक्त’ला निधी तुटवड्याचे ग्रहण !

११८ कोटी ५१ लाख रूपये एवढ्या निधीची गरज असताना आजअखेर केवळ ३२ कोटी रूपये शासनाने उपलब्ध करून दिले

ठळक मुद्दे११८ कोटी रूपयांची गरज प्रत्यक्षात दोन वर्षात मिळाले अवघे ३२ कोटी

उस्मानाबाद : मोठा गाजावाजा करीत राज्य शासनाने जलयुक्त शिवार अभियान हाती घेतले. सुरूवातीचे काही वर्ष मुबलक प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्यात येत होता. परंतु, मागील दोन वर्षांपासून या अभियानाला निधी तुटवड्याचे ग्रहण लागले आहे. २०१७-२०१९ या कालावधीत सुमारे ११८ कोटी ५१ लाख रूपये एवढ्या निधीची गरज असताना आजअखेर केवळ ३२ कोटी रूपये शासनाने उपलब्ध करून दिले आहेत. त्यामुळे ‘जलयुक्त’अंतर्गतच्या कामांचा वेग मंदावल्याचे चित्र पहावयास मिळते.

एक -दोन वर्षाआड उद्भवणारी दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन विद्यमान राज्यसरकारने जलयुक्त शिवार अभियान हाती घेतले. या अभियानाअंतर्गत सन २०१७-१८ कंपार्टमेंट बंडींग, खोल सलग समतल चर, शेततळे, तुषार सिंचन, रिर्जा शाफ्ट, वृक्ष लागवड, जलशोषक पाणी खंदक, पाझर तलाव दुरूस्ती, कोल्हापुरी बंधारे दुरूस्ती आदी ३८ प्रकारची सुमारे ५ हजार ५५३ कामांना मंजुरी देण्यात आली होती. प्रशासकीय मंजुरीनंतर उपरोक्त कामांना कार्यारंभ आदेश देण्यात आले. शासनाने घालून दिलेल्या मुदतीमध्ये ५ हजार ५०३ कामे पूर्ण करण्यात आली. तर अठरा कामे प्रगतीपथावर असून ३२ कामे शिल्लक आहे.

कार्यारंभ आदेश दिलेल्या सर्व कामांसाठी मिळून तब्बल ९१ कोटी ६९ लाख रूपये एवढ्या निधीची आवश्यकता होती. परंतु, दोन वर्षांचा कालावधी सरत आला असतानाही मंजूर रक्कम उपलब्ध झाली नाही. शासनाने आजवर केवळ ३४ कोटी २४ लाख रूपयांवरच बोळवण केली आहे. आजही सुमारे ५७ कोटी ४७ लाख रूपये एवढा निधी शासनाकडून उपलब्ध होणे बाकी आहे.

दरम्यान, असे असतानाच चालू आर्थिक वर्षात म्हणजेच २०१८-१९ मध्ये १ हजार ९१९ कामांना मंजुरी देण्यात आली. या सर्वच कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर १ हजार १५८ कामांना सुरूवात करण्याचे आदेश देण्यात आले. ही सर्व कामे पूर्ण करण्यासाठी सुमारे २६ कोटी ८२ लाख रूपयांची गरज आहे. परंतु, आर्थिक वर्ष सरण्यास केवळ अडीच ते तीन महिन्यांचा कालावधी उरलेला असताना शासनस्तरावरून छदामही उपलब्ध झालेला नाही. त्यामुळे कामांची गतीही मंदावली आहे. कार्यारंभ आदेश दिलेल्यांपैकी केवळ ७३२ कामांना सुरूवात करण्यात आली आहे.

आजघडीला यापैकी अवघी ४११ कामे पूर्ण झाली आहेत. तर ३२१ कामे प्रगतीपथावर आहेत. या सर्व कामांवर मिळून ८ कोटी ४० लाखांचा खर्च झाला आहे. हाही निधी अन्य ‘हेड’चा असल्याचे कृषी विभागातील सूत्रांकडून सांगण्यात आले. म्हणजेच चालू आर्थिक वर्षात शासनाने जलयुक्तसाठी छदामही उपलब्ध करून दिलेला नाही. २०१७-१९ या दोन वर्षातील पूर्ण झालेली कामे आणि उपलब्ध निधीवर नजर टाकली असता, ११८ कोटी ५१ लाखापैकी केवळ ३२ कोटी रूपये एवढा अल्प निधी मिळाला आहे. निधी उपलब्धतेची गती अशीच राहिल्यास कामे पूर्ण होणार कधी? असा सवाल उपस्थित होत आहे.