जिल्हा परिषदेच्या अधिकारांना लागली कात्री

‘जलसंधारण’ची कुरघाेडी -प्रकल्पांच्या विशेष दुरुस्तीसाठी ‘झेडपी’च्या नाहरकतीची नाही गरज उस्मानाबाद -राज्यात भाजप-सेना युती सरकार सत्तेत असताना नेहमीच ‘‘हे सरकार जिल्हा परिषदांचे महत्त्व कमी करीत आहे’’, असा आराेप तत्कालीन विराेधकांकडून (सध्याचे सत्ताधारी) हाेत हाेता; मात्र सत्तेत येताच आराेपांचा विसर पडलेल्या विद्यमान राज्यकर्त्यांकडूनही ताेच कित्ता गिरवला जावू लागला आहे. जिल्हा परिषद लघु पाटबंधारेच्या अखत्यारितील कुठल्याही प्रकल्पावर अन्य यंत्रणेला काम करायचे असल्यास ‘नाहरकत’ बंधनकारक हाेती; परंतु ही अट काढून टाकत ‘जलसंधारण’ला (राज्यस्तर) रान माेकळे करून दिले आहे. हाही प्रकार ‘झेडपी’चे खच्चीकरण करणाराच मानला जात आहे.

जिल्हा परिषद लघु पाटबंधारे विभागाच्या अखत्यारित लघु, मध्यम प्रकल्पांसाेबतच पाझर तलाव, साठवण तलाव तसेच काेल्हापुरी बंधाऱ्यांची संख्या माेठी आहे. विशेष म्हणजे, मृद व जलसंधारण (राज्यस्तर) विभागापेक्षा कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता, शाखा अभियंता आदी मनुष्यबळही माेठे आहे. असे असतानाही राज्यातील सेना-राष्ट्रवादी व काँग्रेस महाघाडी सरकारच्या जलसंधारण विभागाने निधी देता जिल्हा परिषदेपेक्षा ‘जलसंधारण’ला अधिक झुकते माप दिले आहे. हे थाेडके म्हणून की काय, अधिकार क्षेत्रातही कुरघाेडी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारित असलेल्या प्रकल्पांच्या अन्य काेणत्याही यंत्रणेला काम करायचे असल्यास ‘झेडपी’ची नाहरकत घेणे बंधनकारक हाेते. त्यामुळे खराेखर काेणत्या प्रकल्पाची दुरुस्ती करणे गरजेचे आहे? काेणत्या प्रकल्पास अधिक तरतूद लागणार आहे? यासह आदी बाबींची तपासणी करून नाहरकत दिली जात हाेती; परंतु राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने ही महत्त्वपूर्ण कमी करून ‘जलसंधारण’ला रान माेकळे करून दिले आहेे. त्यामुळे तत्कालीन भाजप-सेना युती सरकारचाच कित्ता महाविकास आघाडी सरकार गिरवित आहे, हे विशेष.

चाैकट...

मनुष्यबळ अधिक, निधी कमी...

जलसंधारण विभागापेक्षा जिल्हा परिषद लघु पाटबंधारे विभागाकडे मनुष्यबळ अधिक आहे. प्रकल्पांची संख्याही माेठी आहे. असे असतानाही डागडुजीसाठी अवघे दहा ते बारा काेटी रुपये दिले आहेत. तर तुलनेत मनुष्यबळ कमी असताना ५० ते ५४ काेटी रुपये दिले आहेत. याबाबत आता पदाधिकाऱ्यांतून नाराजी व्यक्त केली जाऊ लागली आहे.

माेठ्या कामांची बयाणा रक्कमही केली कमी...

निविदा भरताना संबंधित एजन्सीला कामाच्या एकूण रकमेच्या १ टक्के बयाणा रक्कम शासनखाती भरावी लागते. म्हणजेच १ काेटीचे काम असेल तर लाख रुपये शासनाच्या तिजाेरीत जमा हाेतात. हा नियम पूर्वी सर्वांना सारखाच हाेता; परंतु यातही सध्या बदल करण्यात आला आहे. १५ काेटींपेक्षा अधिक रकमेच्या कामांना १ ऐवजी ०.५ टक्के बयाणा रक्कम निश्चित केली आहे. तर लहान कामांना ती रक्कम १ टक्केच ठेवली आहे. त्यामुळे माेठ्या ठेकेदारांचे एवढे लांगुलचालन का? ही उठाठेव ‘मर्जिती’ल मंडळीसाठी तर नाही ना? असा सवालही उपस्थित केला जात आहे.

काेट...

एखादे माेठे काम असेल तर ठेकेदार कमी येतात. ते १ टक्के या प्रमाणे बयाणा रक्कम भरण्यास राजी नसतात. त्यामुळे ही रक्कम शासनाने ०.५ टक्के केली आहे. ही सर्व प्रक्रिया शासनाच्या निर्देशानुसार केली जात आहे.

-कलशेट्टी, कार्यकारी अभियंता, स्थानिक स्तर.