खरीप पीक विम्यासाठी खंडपीठात जनहित याचिका

लोहारा : शेतकऱ्यांच्या हक्काचे खरीप हंगामातील पीक विम्याचे पैसे मिळवून देण्यासाठी उमरगा - लोहारा तालुक्याचे आमदार ज्ञानराज चौगुले यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. विशेष म्हणजे, ही याचिका त्यांनी स्वतःच्या नावे दाखल केली आहे.

खरीप २०२०मध्ये उस्मानाबाद जिल्ह्यातील ९,४८,९९० शेतकऱ्यांनी अर्जाद्वारे ६४० कोटी रुपये विमा भरून आपली पिके संरक्षित केली होती. मात्र, विमा कंपनीने यापैकी केवळ ७९ हजार शेतकऱ्यांना ८६ कोटी इतकीच तूटपुंजी नुकसान भरपाई दिली. तांत्रिक मुद्दे समोर करीत विमा कंपनी सरसकट नुकसानभरपाई देत नाही. यासंदर्भात आमदार चौगुले यांनी कृषी व महसूल मंत्री यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा केला, तसेच विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही याबाबत प्रश्न उपस्थित करून शेतकऱ्यांना मदत मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले. मात्र, विमा कंपनीकडून केवळ आश्वासनेच मिळाली. या सर्वांचा परिणाम म्हणून कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांनी विमा कंपन्यांना तीन दिवसात शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई द्यावी, अशा नोटीसही दिल्या. मात्र, याचाही काहीच उपयोग झाला नाही. यामुळे आमदार ज्ञानराज चौगुले यांनी शेतकऱ्यांच्या न्याय हक्कांसाठी शेवटी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात स्वतःच्या नावे याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणात आमदार ज्ञानराज चौगुले यांच्या वतीने ॲड. श्रीकांत वीर व ॲड. सतीश कोळी हे दोन वकील काम पाहात आहेत. सामाजिक कार्यकर्ते अनिल जगताप भातांगळीकर यांनी याकामी सर्व माहिती संकलित करून न्यायालयीन कामकाजातही मदत केली.

चाैकट...

उस्मानाबाद जिल्ह्यातील सामान्य शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या पीक विम्याच्या पैशांसाठी आ. ज्ञानराज चौगुले यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेचे मी स्वागत करतो. त्याची संपूर्ण तयारी मी केली आहे. राज्यामध्ये महाविकास आघाडीचे सरकार असून, शेतकऱ्यांसाठी न्यायालयीन लढाई व रस्त्यावरची लढाई लढताना आम्ही मागे-पुढे पाहणार नाही. मला खात्री आहे. उच्च न्यायालयातून शेतकऱ्यांना निश्चित न्याय मिळेल.

- अनिल जगताप, सामाजिक कार्यकर्ते.

गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात प्रचंड पावसामुळे शेतकऱ्याची पिके पूर्णपणे वाया गेली त्यामुळे राज्य सरकारने ९ नोव्हेंबर रोजी २०२० रोजी शासन निर्णय काढून एसडीआरएफ अंतर्गत मदत केली होती. राज्य शासनाने जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे ८५ टक्के पेक्षा जास्त नुकसान झाल्याचे मान्य करून ९ नोव्हेंबर रोजी १४३ कोटी तर ७ जानेवारी रोजी १३३ कोटी रुपये मदत केली. कृषी व महसूल विभागाने नुकसानीचे पंचनामे करून अहवाल दिले याचा अर्थ नुकसान झाले आहे.