कर्नाटकातील मराठी साहित्य संमेलनावर बंदीवर निषेधाचा ठराव

'कर्नाटक सरकारचा निर्णय अन्यायकारक आहे. मराठी समाज त्याचा निषेध करत आहे.

उस्मानाबाद : कुद्रेमनी येथील मराठी साहित्य संमेलनावर कर्नाटक सरकारने बंदी घातली आहे. अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात याचा ठरावाद्वारे निषेध केला जाणार आहे.

संमेलनाने मराठी भाषिक चळवळीला बळ दिले. मसापचे कार्याध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी म्हणाले, 'कर्नाटक सरकारचा निर्णय अन्यायकारक आहे. मराठी समाज त्याचा निषेध करत आहे. प्रत्येक प्रांतातील माणसाला आपली भाषा, साहित्य जपण्याचा, संमेलन भरवण्याचा अधिकार आहे. राज्य सरकार त्यावर बंदी घालत असेल, गदा आणत असेल तर केंद्र सरकारने त्यांना या चुकीची जाणीव करून दिली पाहिजे.
सीमेवरील स्थानिक लोक भाषेचे रक्षक आहेत. त्यांच्याशी कोणी प्रतारणा करणार असेल तर विचारवंत, साहित्यिक गप्प बसणार नाहीत.

संमेलन मंचावरील घुसखोरीने उडाला गोंधळ
संमेलनाच्या दुसऱ्या दिवशी परिसंवादाच्या मंचावर अचानकपणे घुसखोरी झाल्याने काही काळ गोंधळ उडाला. मात्र, लगेच सर्व सुरळीत झाले.

‘संत साहित्याचे सामाजिक दृष्टीने पुरेसे आकलन न झाल्यामुळे समाजात बुवाबाजीचे प्रस्थ वाढले, वाढत आहे’, या विषयावर शनिवारी परिसंवाद होता. पहिले वक्ते बोलण्यास उभे राहिले असता, अचानकपणे लातूर येथील डॉ. जगन्नाथ पाटील हे मंचावर चढले. त्यांनी मला बोलू द्या, माझी भूमिका मांडू द्या, त्यानंतरच मी मंचावरून उतरतो, असा पवित्रा घेतला. तितक्यात दहा ते बाराजण मंचावर आले होते. त्यामुळे गडबड होणार हे पाहून पोलिसांनी सर्वांनाच मंचावरून खाली आणले.

दरम्यान, मंचावर अचानकपणे गेलेले डॉ. जगन्नाथ पाटील म्हणाले, प्रदर्शनात माझी पुस्तके आहेत. मी साहित्यिक, पत्रकार आहे. संत साहित्य आणि बुवाबाजी याबद्दल मला बोलायचे होते. शासनाने संत साहित्याचे विद्यापीठ स्थापन केले आहे. त्याबद्दल मी याचिकाही दाखल केली आहे. मी मंचावर असताना इतर दहा-बाराजण कोण आले होते, याची मला माहिती नाही.