विमा कंपन्या अन् केंद्राचीच सेटलमेंट

उस्मानाबाद : जिल्ह्यात पडलेल्या पावसाच्या खंडामुळे पिकांचे नुकसान झाले आहे. या अनुषंगाने कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी ३० ऑगस्ट रोजी बैठक घेण्याचे अधिकाऱ्यांना आधीच सूचित केले आहे. राज्य सरकार हे शेतकऱ्यांच्याच बाजूने असून, उलट केंद्र सरकार व विमा कंपन्यांचेच साटेलोटे असल्याचा आरोप खासदार ओम राजेनिंबाळकर यांनी केला.

उस्मानाबाद जिल्ह्यामध्ये २० ते २२ दिवसांपेक्षा अधिक काळ पावसाने खंड दिला. त्यामुळे खरिपाची पिके वाळली आहेत. या अनुषंगाने ही बाब कृषिमंत्री दादा भुसे, पालकमंत्री शंकरराव गडाख-पाटील, कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले यांच्या निदर्शनास आणून दिली होती. यानंतर महसूल, कृषी विभाग व पीक विमा प्रतिनिधींमार्फत चाचणी प्रयोग केले असून, त्याचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला आहे. दरम्यान, २५ ऑगस्ट रोजी दादा भुसे यांची मुंबई येथील शासकीय निवासस्थानी आमदार कैलास पाटील यांच्यासमवेत भेट घेतली. त्यांनी कृषी आयुक्त व सचिवांना तात्काळ बैठक लावावी, असे आदेश दिले. त्यानुसार ३० ऑगस्ट रोजी जिल्हास्तरीय बैठक होत आहे. यातून पीक विमाधारक शेतकऱ्यांना २५ टक्के मर्यादेपर्यंत आगाऊ रक्कम देण्यासंदर्भात मागणी विमा कंपनीकडे होणार असल्याचे खा. राजेनिंबाळकर यांनी सांगितले.

खाजगी कंपन्या, केंद्राचा आशीर्वाद...

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेमध्ये सुरुवातीला सरकारी कंपन्या होत्या. मात्र, नंतर खाजगी कंपन्यांचा सहभाग केंद्र सरकारच्या आशीर्वादाने वाढवला आहे. सोबत तीन वर्षांचा करार केला आहे. राज्य सरकारनेदेखील खाजगी पीक विमा कंपनीच्या कामाबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. तरीही केंद्र सरकार पीक विमा कंपनीची पाठराखण करून कंपन्यांना अभय देत असल्याचा आरोप करून विमा कंपन्या कोणाच्या जावई आहेत, हे शेतकऱ्यांना चांगलेच ठाऊक असल्याचे खा. राजेनिंबाळकर म्हणाले. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नात राजकारण करण्याऐवजी सामूहिक प्रयत्न आवश्यक असल्याचे खा. राजेनिंबाळकर व आ. कैलास पाटील यांनी सांगितले.