धक्कादायक ; दिव्यांगांच्या ऑनलाईन प्रमाणपत्रातही हेराफेरी !

प्रमाणपत्र महिलेच्या नावे, बारकोडमध्ये ८२ वर्षीय वृद्धाचा ‘डाटा’

ठळक मुद्देबनवेगिरी ‘बारकोड’च्या स्कॅनिंगनंतर समोर आली.दिव्यांगांच्या नावाखाली अनेकांनी बनावट प्रमाणपत्रे काढली आहेत.

- बाबूराव चव्हाण

उस्मानाबाद : दिव्यांगत्वाच्या हस्तलिखित प्रमाणपत्रामध्ये हेराफेरी करून शासनाला चुना लावला जात होता. त्यामुळे खऱ्या दिव्यांगांना शासनाच्या योजनांना मुकावे लागत होते. हीच बाब लक्षात घेऊन शासनाने हस्तलिखित ऐवजी आॅनलाईन प्रमाणपत्र देण्याबाबत आदेशित केले. परंतु, पुढारलेल्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून आॅनलाईन प्रमाणपत्रातही हेराफेरी करण्यात येत असल्याचा धक्कादायक प्रकार उजेडात आला आहे. ८२ ते ८३ वर्षीय वृद्धाच्या मूळ प्रमाणपत्रावर हेराफेरी करून त्यावर एका महिलेचे नाव लावण्यात आले आहे. ही बनवेगिरी ‘बारकोड’च्या स्कॅनिंगनंतर समोर आली.

दिव्यांग व्यक्तींना स्वाभिमानाने जगता यावे. अपंगत्वामुळे कोणासमोरही झुकण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी केंद्र तसेच राज्य शासनाकडून वेगवेगळ्या योजना राबविण्यात येत आहेत. एसटी महामंडळाच्या प्रवासी भाडे सवलतीपासून ते त्यास उद्योग-व्यवसायासाठी अर्थसहाय्य केले जाते. त्यामुळे आजघडीला अनेक दिव्यांगांना आर्थिक स्थैर्य येऊ लागले आहे. दरम्यान, शासनाच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी संबंधिताकडे पुराव्याखातर दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र बंधनकारक आहे. ही प्रमाणपत्रे जिल्हा शल्यचिकित्सक यांच्या मार्फत दिली जातात. यासाठी स्वतंत्र कमिटी निर्माण करण्यात आली आहे. या कमिटीकडून पूर्वी हस्तलिखित प्रमाणपत्र दिली जात होती. परंतु, यामध्ये बनवेगिरी घुसली. डॉक्टरांसह संबंधित अधिकाऱ्याच्या बनावट स्वाक्षऱ्या व शिक्के मारून धडधाकट व्यक्तींना प्रमाणपत्र दिली जात होती. अशा बनवेगिरीमुळे एकीकडे शासनाचे आर्थिक नुकसान होते. तर दुसरीकडे खरोखर दिव्यांग असलेल्या व्यक्तींवर अन्याय होत असे.

याबाबतीत दिव्यांग संघटनांकडून सातत्याने तक्रारी झाल्यानंतर शासनाने प्रमाणपत्र देण्याची पद्धत अन् स्वरूपही बदलले. हस्तलिखित ऐवजी आॅनलाईन प्रमाणपत्र वितरणाबाबत आदेश काढले. थोडाही विलंब न लावता, आदेशाची अंमलबजावणी सुरू केली. प्रमाणपत्रावर बारकोड असल्यामुळे बोगसगिरीला आळा बसेल, असा दावाही प्रशासनाकडून करण्यात आला होता. परंतु, याही प्रमाणपत्रामध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने हेराफेरी करण्यात येत असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. दिव्यांगांकडील विविध योजनांची प्रमाणपत्रे ‘रिनिव्हल’ करण्याचे काम सध्या समाजकल्याण विभागाकडून सुरू आहे. याच दरम्यान, आॅनलाईन काढण्यात आलेलने प्रमाणपत्र बनावट असल्याचे आढळून आले आहे. एका महिलेकडून हे प्रमाणपत्र सादर करण्यात आले आहे. त्यावर महिलेचा फोटो, सिव्हिल सर्जन यांची सही, शिक्का आदी बाबी आहेत. परंतु, बारकोडचे स्कॅनिंग केले असता, मूळ प्रमाणपत्र एका ८३ वर्षीय वृद्धाच्या नावे असल्याचे स्पष्ट झाले. सिव्हिल सर्जनकडून हे प्रमाणपत्र मे २०१९ मध्ये वितरित झाले आहे. त्यामुळे हेराफेरीत कोणाचा हात आहे? हे प्रमाणपत्र कोठून काढले? हेराफेरी कोणत्या सेंटरवर झाली? आदी बाबींच्या अनुषंगाने समाजकल्याण विभागाकडून चौकशी हाती घेण्यात आली. याच कालावधीतील इतर प्रमाणपत्रांवरील नावे व बारकडेमधील डाटा व्हेरिफाय करण्याचे काम सध्या सुरू आहे.

हस्तलिखित प्रमाणपत्रांचा खच...
दिव्यांगांच्या नावाखाली अनेकांनी बनावट प्रमाणपत्रे काढली आहेत. सिव्हिल सर्जनसह अन्य अधिकाऱ्यांच्या हुबेहुब स्वाक्षऱ्याही करण्यात आल्या आहेत. परंतु, समाजकल्याण विभागाकडे असलेल्या प्रमाणपत्रांच्या क्रमांकावरून ही बनवेगिरी आता उजेडात येऊ लागली आहे. बनावट प्रमाणपत्र देणाऱ्या टोळीने मोठी शक्कल लढविली आहे. दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या क्रमांकाचा आधार घेत प्रमाणपत्र काढली आहेत. समाजकल्याण विभागाच्या रजिस्टरवर दिव्यांग  विद्यार्थ्याला ज्या क्रमांकाचे प्रमाणपत्र दिले आहे. त्याच क्रमांकाने दुसरे प्रमाणपत्र वृद्धाला देण्यात आले आहे. रजिस्टरवरील सदरील क्रमांक बोगसगिरी करणाऱ्यांकडे गेले कसे? असा प्रश्नही आता उपस्थित होऊ लागला आहे.

२०१४ मधील सर्वाधिक प्रकरणे...
बनावट प्रमाणपत्र आल्यानंतर समाजकल्याण विभागाकडून ती जप्त करण्यात आली आहेत. आजवर दीडशेवर प्रमाणपत्र फाडून टाकली आहेत. यापैैकी जवळपास ८० टक्के प्रमाणपत्रे ही २०१४ मध्ये वितरित झाली असल्याचे प्राथमिक चौकशीतून समोर आले आहे. त्यामुळे बनावट प्रमाणपत्र देणाऱ्या टोळीचा शोध घेण्यासाठी प्रशासनाकडून आवश्यक माहिती संकलित करण्यात येत असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.

लाभार्थ्यांनी रितसर प्रमाणपत्रे काढावित
खरोखर दिव्यांग असलेल्या लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्र वितरित करण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांनी कुठलीही खाजगी व्यक्ती वा एजन्टाच्या माध्यमातून अशी प्रमाणपत्रे काढू नयेत. शासनाने मंजुरी दिलेल्या सेंटरमधूनच प्रमाणपत्र काढावित, असे आवाहन जिल्हा परिषद समाजकल्याण अधिकारी चौगुले यांनी केले आहे.