राज्याने झटकले हात, मग रेल्वे येणार कशी?

६० वर्षांहून अधिक जुनी मागणी असलेल्या रेल्वेमार्ग प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी आता कुठे हालचाली सुरु झाल्या होत्या. २०१९ मध्ये या मार्गाला मंजुरी मिळाली. तत्पूर्वी महाराष्ट्रात असलेल्या तत्कालीन राज्य सरकारने हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी एकूण खर्चाच्या ५० टक्के निधीचा वाटा उचलण्याची हमी दिली होती. तत्कालीन प्रधान सचिव आशिष कुमार सिंह यांनी रेल्वे बोर्डाच्या अधिकार्यांना राज्य सरकार निम्मा खर्च उचलण्यास तयार असल्याची माहिती पत्रान्वये कळविली होती. ही संमती मिळताच रेल्वेच्या बांधकाम विभागाचे संचालक धनंजय सिंह यांनी ८ जानेवारी रोजी मुंबई मध्य रेल्वेच्या सरव्यवस्थापकांना या मार्गाला मंजुरी मिळाल्याचे कळविले. दरम्यान, सोलापूर-तुळजापूर-उस्मानाबाद हा रेल्वेमार्ग ८० किलोमीटर अंतराचा असून, त्यासाठी ९०४ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. केंद्र सरकारने यावेळच्या अर्थसंकल्पात त्यासाठी पुरेशी नसली तरी २० कोटींची तरतूद केली आहे. मात्र,राज्याने आता हात झटकल्याने हा प्रकल्प अधांतरी लटकण्याची चिन्हे आहेत.

म्हणे, निधीचा प्रश्नच उद्भवत नाही...

नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी आ.राणाजगजितसिंह पाटील व आ. सुभाष देशमुख यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना हा प्रकल्प पूर्णत: केंद्राच्या आर्थिक सहभागाने केला जाणार असल्याने राज्याने निधी देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचे ठासून सांगितले. मग राज्याच्याच प्रधान सचिवांनी २०१९ मध्ये वाटा स्विकारण्याची तयारी असल्याचे दिलेले ते पत्र खोटे होते की परब यांचे उत्तर, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दरम्यान, परब खोटे बोलत असल्याचा दावा करीत आ.पाटील व आ.देशमुख हे त्यांच्यावर हक्कभंगाचा प्रस्ताव आणणार असल्याचे सांगत आहेत.

रेल्वेच्याही उंटावरुन शेळ्या...

सोलापूर-तुळजापूर-उस्मानाबाद या प्रकल्पावरील संनियत्रण आधी पुण्यातील रेल्वेच्या अधिका-यांकडे होते. मात्र, वर्षभरापूर्वी अचानक हे संनियंत्रण भुसावळ येथील अधिका-यांकडे सोपविण्यात आले आहे. यानंतर लागलीच खासदार ओम राजेनिंबाळकर यांनी बोलाविलेल्या एका बैठकीस भुसावळहून धापा टाकत आलेले अधिकारी या प्रकल्पाच्या कामाला कितपत गती देऊ शकतील, याविषयी शंकाच आहे.