उपविभागीय अधिकारी राऊत यांना कारावास
By Admin | Published: February 27, 2017 04:54 PM2017-02-27T16:54:59+5:302017-02-27T16:54:59+5:30
मावेजाची रक्कम देण्यासाठी मंजूर रकमेच्या पाच टक्के रक्कम लाच म्हणून स्वीकारताना येथील उपविभागीय अधिकारी शोभा राऊत यांना जुलै २०१४ मध्ये
>ऑनलाइन लोकमत
उस्मानाबाद, दि. 27 - मावेजाची रक्कम देण्यासाठी मंजूर रकमेच्या पाच टक्के रक्कम लाच म्हणून स्वीकारताना येथील उपविभागीय अधिकारी शोभा राऊत यांना जुलै २०१४ मध्ये लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने अटक केली होती. या प्रकरणी येथील जिल्हा व सत्र न्यालयाने राऊत यांना चार वर्ष सश्रम कारावास व पन्नास हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली. न्यायालयाच्या या निकालामुळे शासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
उस्मानाबाद तालुक्यातील कौडगाव येथील एमआयडीसीसाठी काही शेतकºयांची जमीन संपादीत करण्यात आली आहे. या जमिनीतील फळझाड व दगडी पौळ यांचा मोबदला शेतक-यांना मिळाला नव्हता. याबाबत कौडगाव येथील दत्तात्रय अर्जुन देशमाने यांनी तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी शोभा सोनबा राऊत यांच्याकडे अर्ज करून फळ झाडांचा व दगडी पौळींचा मोबदला देण्याबाबत विनंती केली. त्यावेळी उपविभागीय अधिकारी राऊत यांनी शेतकरी दत्तात्रय देशमाने यांच्याकडे शासानामार्फत देय असलेल्या मोबदल्याच्या पाच टक्के रक्कम लाच म्हणून व इतर शेतकºयांच्या देय असलेल्या पाच टक्के रक्कम अशी एकूण ३९ हजार २०० रुपये लाचेची मागणी केली होती. तक्रारदार दत्तात्रय देशमाने यांनी याबाबत लाचलुचपत विभागाशी संपर्क साधून १६ जुलै २०१४ रोजी लेखी तक्रार दाखल केली. त्यानुसार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या तत्कालीन पोलिस उपअधीक्षक अश्विनी भोसले यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने येथील जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात असलेल्या शोभा राऊत यांच्याच उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात सापळा लावला होता. यावेळी राऊत यांना पंचांसमक्ष लाच स्वीकारताना रंगेहात पकडण्यात आले. याप्रकरणी राऊत यांच्याविरूध्द उस्मानाबाद शहर पोलिस ठाण्यात लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदा कलम ७, १३ (१) (ड), १३ (२) प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात येवून येथील सत्र न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले होते.
सदर प्रकरणाची सुनावणी उस्मानाबाद येथील जिल्हा व सत्र न्यायाधीश आर. एन. रोकडे यांच्यासमोर झाली. सदर प्र्रकरणात सरकारी पक्षाच्या वतीने पाच साक्षिदार तपासण्यात आले. सरकारी पक्षाचा पुरावा व अतिरिक्त सरकारी वकील महेंद्र देशमुख यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायनिवाड्यांचा आधार घेत केलेला युक्तीवाद न्यायालयाने ग्राह्य धरून शोभा राऊत यांना दोषी ग्राह्य धरले. यात लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदा कलम ७ खालील गुन्ह्यासाठी चार वर्ष सश्रम कारावास व २५ हजार रुपये दंड तसेच कलम १३ खालील गुन्ह्यासाठी ४ वर्ष सश्रम कारावास व २५ हजार रुपये दंड अशी शिक्षा ठोठावली. या दोन्ही शिक्षा एकत्र भोगण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
राऊत यांच्याकडे सापडले होते पाऊण कोटींचे घबाड...
लाच घेताना रंगेहात पकडल्यानंतर उस्मानाबादच्या तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी शोभा राऊत यांच्या राज्यातील विविध ठिकाणी असलेल्या बँक खाते तसेच लॉकर्सची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने कसून तपासणी केली होती. त्यावेळी स्टेट बँक आॅफ हैदराबादच्या हिंगोली शाखेत तीस लाख १५ हजार २१३ रूपये, स्टेट बँक आॅफ इंडियाच्या परभणी शाखेत १ लाख ७९ हजार रूपये, परभणी येथील त्यांच्या राहत्या घरी १६ लाखांची रोकड व तीस तोळे सोने, बीड येथील पोस्ट आॅफिसमध्ये साडेचार लाखांची एमआयएसमध्ये गुंतवणूक तसेच २ लाख ५५ हजार ३५१ रूपये रोख रक्कम, २० लाख रूपयांची एफडी, एलआयसी व बचत प्रमाणपत्रे अशी अंदाजे ७२ लाखांहून अधिक मालमत्ता निष्पन्न झाली होती. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पोलिस उपअधीक्षक अश्विनी भोसले यांनी साधारण तीन वर्षांपूर्वी केलेली ही कारवाई राज्यभरात गाजली होती.