राज्य संरक्षित स्मारके आली सातबारावर

उस्मानाबाद : प्राचीन व ऐतिहासिक वारसा लाभलेले अनेक स्मारके एकतर डागडुजीविना नामशेष होतात. किंबहुना कोणीतरी अतिक्रमण करून ते आपल्या ताब्यात घेतात. असे प्रकार थांबून या स्मारकांचे संवर्धन करण्याच्या हेतूने त्यांची नोंद सातबारावर घेण्याचा उपक्रम उस्मानाबादच्या महसूल विभागाने सुरू केला आहे. पुरातत्त्व विभागाच्या मदतीने पहिल्या टप्प्यात तेर येथील आठ राज्य संरक्षित स्मारके आता साताबारावर उतरली आहेत.

उस्मानाबाद जिल्ह्यात अगदी पुरातन काळातील वास्तू वैभवशाली इतिहासाची साक्ष देत आजही उभ्या आहेत. विशेषत: तेर म्हणजेच प्राचीन तगर हे इ.स.पूर्व तिसऱ्या शतकातील एक प्राचीन व्यापारी केंद्र आहे. याबाबतच्या पाऊलखुणा तेथील पुरातत्त्वीय अवशेषाच्या माध्यमातून आजही दिसून येतात. आतापर्यंत तेर येथील काही टेकड्यांवर १९५८ पासून आठ वेळा पुरातत्त्वीय उत्खनन करण्यात आले आहे. यातून प्राचीन तगर शहराच्या इतिहासाचा उलगडा होत गेला. येथे आढळून आलेल्या १४ प्राचीन वास्तू व टेकड्यांना पुरातत्त्व विभागाने राज्य संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित केली आहेत. मात्र, त्यांच्या देखभालीकडे काहीसे दुर्लक्ष झाले होते. जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांनी या स्मारकांची पाहणी केल्यानंतर त्यांच्या संवर्धनासाठी लागलीच

पुरातत्व विभागासमवेत बैठक घेऊन या स्मारकांची महसुली अभिलेखात नोंद घेण्याच्या अनुषंगाने सूचना केल्या होत्या. पुरातत्त्व विभागानेही वेळेत परिपूर्ण प्रस्ताव दाखल केले. यानंतर निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवकुमार स्वामी, सामान्य प्रशासन विभागाचे उपजिल्हाधिकारी सचिन गिरी, उपविभागीय अधिकारी योगेश खरमाटे, तहसीलदार गणेश माळी, नायब तहसीलदार संतोष पाटील, मंडळ अधिकारी ए. बी. तीर्थनकर, तेरचे तलाठी एस.एम.माळी यांनी त्वरेने पुढील कार्यवाही करुन ९ ऑगस्ट रोजी सुमारे ८ स्मारकांच्या नोंदी महसुली अभिलेखात करुन घेतल्या. त्यामुळे या स्मारकांच्या संवर्धनाला बळ मिळाले आहे.

स्मारके, टेकड्यांना मिळाले संरक्षण...

जिल्हाधिकारी दिवेगावकर यांच्या सूचनेनुसार तेर येथील गावठाणाबाहेरील ८ राज्य संरक्षित स्मारकाच्या नोंदी महसुली अभिलेखात घेतल्या आहेत. यामध्ये बैरागी पांढर, तीर्थकुंड, चैत्यगृह, तेरणा नदीपलीकडे असलेली सुलेमान टेकडी, रेणुकाई टेकडी, गोदावरी टेकडी यांचा समावेश आहे. पुरातत्व विभागाच्या वतीने तंत्र सहायक अमोल गोटे यांनी यात मोलाचे भूमिका बजावली. दरम्यान, अशा प्रकारे एकत्रितपणे एवढ्या स्मारकाच्या नोंदी महसुली अभिलेखात घेण्याची ही महाराष्ट्रातील पहिलीच प्रक्रिया ठरली आहे.