काेविड काळातील साडेतीनशेवर वैद्यकीय देयके ‘तुंबली’

उस्मानाबाद - काेराेनाच्या काळात अनेक शिक्षकांना काेविडची लागण झाली. काहींच्या घरातील तर तीन-चार लाेक बाधित निघाले हाेते. एकेका शिक्षकाचे लाखाे रुपये खर्च झाले आहेत. या वैद्यकीय बिलांची प्रतिपूर्ती व्हावी, यासाठी शिक्षण विभागाकडे बिले सादर करण्यात आली आहेत. परंतु, वेळखाऊ प्रक्रियेमुळे सुमारे साडेतीनशेवर बिले मागील सहा-सहा महिन्यांपासून मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. याच मुद्द्यावरून आता शिक्षक संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. दाेन लाखांपर्यंतची बिले मंजूर करण्याचे अधिकार खातेप्रमुखांना द्यावे, असा आग्रह धरला संघटनांनी धरला आहे.

मागील दीड ते पावणेदाेन वर्षांत शेकडाे शेतकर्यांना काेराेनाचा संसर्ग झाला. एवढेच नाही तर एकेका शिक्षकाच्या घरातील तीन ते चार रुग्ण काेराेनाबाधित झाले हाेते. अशा रुग्णांवर उपचार केल्यानंतर वैद्यकीय खर्च काही लाखांच्या घरात पाेहाेचला. दरम्यान, संबंधित शिक्षकांनी वैद्यकीय बिलांची प्रतिपूर्ती व्हावी, यासाठी शिक्षण विभागाकडे प्रस्ताव दाखल केले. शिक्षण विभागानेही यातील पात्र संचिका जिल्हा रुग्णालयाकडे दाखल केल्या. ही सर्व प्रक्रिया वेळखाऊ असल्याने सहा ते सात महिन्यांचा कालावधी लाेटूनही एकेका संचिकेचा प्रवास संपलेला नाही. त्यामुळे असे शिक्षक सध्या अडचणीत आले आहेत. याच मुद्द्यावरून आता महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. २ लाखांपर्यंतची मंजूर करण्याचे अधिकार त्या-त्या खातेप्रमुखांना देण्यात यावेत, असा आग्रह संघटनेने धरला आहे. अशाप्रकारचा निर्णय अहमदनगर जिल्हा परिषदेकडून घेण्यात आला आहे. अशा प्रकारे निर्णय घेतल्यास शिक्षकांसह त्यांच्या कुटुंबीयांना हाेणारा त्रास कमी हाेईल, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.

चाैकट...

सीईओंना दिले निवेदन

महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्यावतीने जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले आहे. सदरील प्रश्नी सकारात्मक निर्णय घ्यावा, असे त्यात म्हटले आहे. यावेळी राज्य उपाध्यक्ष कल्याण बेताळे, जिल्हा सरचिटणीस बाळासाहेब वाघमारे, जिल्हाध्यक्ष विलास कंटेकुरे, राज्य नेते बशीर तांबाेळी, डी. डी. हुंडेकरी, शिवाजी काळे, रमेश बारस्कर आदी उपस्थित हाेते.

काेट...

नगर जिल्हा परिषदेकडून २ लाखांपर्यंतची वैद्यकीय बिले मंजूर करण्याचे अधिकार खातेप्रमुखांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे असे एखादे बिल दाखल झाल्यानंतर तातडीने मंजुरी मिळून शिक्षकांना आर्थिक हातभार लागताे. याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी सकारात्मक निर्णय घ्यावा.

- कल्याण बेताळे, राज्य उपाध्यक्ष.