तुळजाभवानी मंदिर ‘ड्रेसकोड’ फलक प्रकरण अंगलट, धार्मिक व्यवस्थापकांना नोटीस
By बाबुराव चव्हाण | Published: May 20, 2023 04:27 PM2023-05-20T16:27:35+5:302023-05-20T16:28:14+5:30
वरिष्ठांना अंधारात ठेवून तुळजाभवानी मंदिर परिसरात लागले फलक
धाराशिव / तुळजापूर : महाराष्ट्रातील साडेतीन शक्तिपीठांपैकी श्री तुळजाभवानी देवीचे तुळजापूर क्षेत्र हे एक पूर्ण शक्तिपीठ आहे. अंगप्रदर्शक कपडे परिधान करून येणाऱ्या भाविकांना मंदिरात प्रवेश दिला जाणार नाही, असे फलक १८ मे राेजी परिसरात लागले हाेते. मात्र, हे फलक वरिष्ठांची पूर्वपरवानगी न घेता लावल्याचा ठपका ठेवत मंदिर संस्थानच्या व्यवस्थापकांनी आता थेट धार्मिक व्यवस्थापकांना कारणे दाखवा नाेटीस बजावली आहे. खुलासा देण्यासाठी त्यांना ४८ तासांची ‘डेडलाईन’ दिली आहे.
श्री तुळजाभवानी देवीच्या दर्शनासाठी महाराष्ट्रातूनच, नव्हे देशातील कर्नाटक, तेलंगणा, आंध्रप्रदेश तसेच अन्य राज्यातूनही भाविक माेठ्या संख्येने येतात. असे असतानाच १८ मे राेजी मंदिर परिसरात ‘‘जे भाविक अंग प्रदर्शक, उत्तेजक, असभ्य, अशाेभनीय (वेस्टर्न) तसेच हाफ पॅन्ट व बरमुडा परिधान करून येतील, त्यांना श्री तुळजाभावानी देवीच्या दर्शनासाठी मंदिरात प्रवेश दिला जाणार नाही’’, अशा आशयाचे फलक लागले हाेते. यानंतर तातडीने अंमलबजावणीही सुरू झाली हाेती. प्रसारमाध्यमांतून याबाबतच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्यानंतर ‘‘भाविकांसाठी कुठल्याही स्वरूपाचा ड्रेसकाेड लागू नाही’’, असे मंदिर संस्थानकडून स्पष्टीकरण देण्यात आले हाेते.
दरम्यान, ‘ड्रेसकाेड’चा संबंधित निर्णय मंदिर संस्थानचा नव्हता, तर मग फलक काेणाच्या परवानगीने लागले, असा प्रश्न भाविकांनी उपस्थित केला हाेता. माजी नगरसेवक राहुल खपले यांनी तर थेट मुख्यमंत्र्यांना निवेदन धाडत चाैकशीची मागणी केली हाेती. यानंतर मंदिर संस्थानच्या व्यवस्थापकांनी (प्रशासन) धार्मिक व्यवस्थापक नागेश यशवंतराव शिताेळे यांना कारणे दाखवा नाेटीस बजावली आहे. मंदिर परिसरात फलक लावताना वरिष्ठांची पूर्वपरवानगी घेतली नाही. तसेच कुठल्याही स्वरूपाची पूर्वसूचनाही दिली नाही, असा ठपका ठेवत ४८ तासांत खुलासा सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
तर प्रशासकीय कारवाई !
श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थानच्या व्यवस्थापकांनी धार्मिक व्यवस्थापक शिताेळे यांना कारणे दाखवा नाेटीस काढली आहे. खुलाशासाठी त्यांना ४८ तास दिले आहेत. खुलासा असमाधनकारक अथवा मुदतीत प्राप्त न झाल्यास थेट प्रशासकीय कारवाईचा बडगा उगारण्यात येईल, असे त्यांनी नाेटिसेत म्हटले आहे.