‘राष्ट्रीय पेयजल’ची कामे पुन्हा ठप्प

उस्मानाबाद : वाडी, वस्त्यांवरील लोकांच्या पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था व्हावी यासाठी केंद्र सरकारच्या वतीने राष्ट्रीय पेयजल योजना हाती घेण्यात आली. या योजनेतून २०१९-२० या आर्थिक वर्षात जिल्ह्यातील ८० गावांसाठी पाणीपुरवठा योजना मंजूर करण्यात आल्या होत्या. सध्या यापैकी ५४ योजनांद्वारे पाणीपुरवठा सुरू झाला आहे. उर्वरित कामे मात्र लॉकडाऊनमुळे ठप्प आहेत.

जिल्ह्यातील आजही अनेक गावांत पिण्याच्या पाण्यासाठी कायमस्वरूपी योजना नाही. त्यामुळे अशा गावातील लोकांना ऐन उन्हाळ्यात हंडाभर पाण्यासाठी रानोमाळ भटकंती करावी लागते. अनेक वेळा तर अधिग्रहण करण्यासाठी जलस्रोतही उपलब्ध नसतात. अशा वेळी ग्रामस्थांना टँकरच्या साहाय्याने पाणीपुरवठा करण्याची नामुष्की ओढवते. अशा गावांना कायमस्वरूपी पाणीपुरवठा योजना राबविण्यासाठी केंद्र सरकारच्या वतीने राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम हाती घेतला. २०१९-२० या आर्थिक वर्षात टंचाईग्रस्त सुमारे ८० गावांसाठी पाणीपुरवठा योजना मंजूर करण्यात आल्या होत्या. निधी उपलब्ध होताच निविदा प्रक्रियेनंतर कामे सुरू कण्यात आली. वर्षभरात बहुतांश कामे ३० ते ४० टक्के पूर्ण झाली होती. असे असतानाच कोरोनाचे संकट ओढवले. संसर्ग रोखण्यासाठी संपूर्ण देश लॉकडाऊन करण्यात आला. त्यामुळे वर्षभर कामे बंद राहिली. दारम्यान, कोरोनाची पहिली लाट ओसरल्यानंतर पाणी योजनेची कामे पुन्हा गतिमान करण्यात आली. त्यामुळे ८० पैकी जवळपास ५४ पाणी योजनांची कामे पूर्ण होऊन पाणीपुरवठा सुरू करण्यात आला. उर्वरित कामांना प्रशासन गती देण्याच्या तयारीत असतानाच कोरोनाची दुसरी लाट धडकली. पहिल्या लाटेच्या तुलनेत दुसरी लाट अधिक तीव्र आहे. त्यामुळे शासनाने पुन्हा लॉकडाऊन लागू केला आहे. परिणामी, परराज्यातील बहुतांश मजूर आपापल्या गावी परतले आहेत. जे काही येथे आहेत त्यांनाही जिल्हाबंदीच्या आदेशामुळे एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात ये- जा करणे कठीण झाले आहे. परिणामी, पाणीपुरवठा योजनांची २५ ते २६ कामे ठप्प झाली आहेत. त्यामुळे संबंधित टंचाईग्रस्त गावांना यंदाही टंचाईच्या झळा बसणार आहेत.

चौकट...

साहित्याचे दर ४० टक्क्यांनी वाढले

पाणीपुरवठा योजनांसाठी पाइप मोठ्या प्रमाणावर लागतात. मात्र, सध्या लॉकडाऊनमुळे पाइपच्या दरामध्ये सुमारे ४० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. म्हणजेच पूर्वी एखाद्या कंपनीचा एक पाइप १०० रुपयांना येत असेल, तर आता त्यासाठी ठेकेदारांना १४० रुपये मोजावे लागत आहेत. त्यामुळे ठेकेदार अडचणीत आले आहेत.

४७ कोटींचा निधी...

राष्ट्रीय पेयजल योजनेतून जिल्ह्यासाठी सुमारे ८० योजना मंजूर करण्यात आल्या होत्या. या योजनासाठी तब्बल ४७ कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

कोट...

केंद्र सरकारने जिल्ह्यास सुमारे ८० योजना मंजूर केला होत्या. यापैकी ५४ योजनांची कामे पूर्ण झाली आहेत. संबंधित योजनांद्वारे पाणीपुरवठाही सुरू केला आहे. उर्वरित योजनांची कामे मात्र लॉकडाऊनमुळे २५ ते २६ कामे ठप्प झाली आहेत.

-देवकर, कार्यकारी अभियंता, पाणीपुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद,उस्मानाबाद